कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, दलित विरोधी मनसा को किया उजागर

रायबरेली: 17 मार्च अनुसूचित जाति की जमीन की बिक्री पर लगी रोक वाले कानून को निष्क्रिय करने की खबर की समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजन कर सरकार की दलित विरोधी मनसा को उजागर किया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें होम भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था, इसके तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यदि गैर अनुसूचित जनजाति को कृषि योग्य भूमि विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिला अधिकारी से अनुमति लेना होगा।

योगी सरकार में निष्क्रिय होने जा रहा यह कानून

कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने ये भी कहा कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है कोई भी कानून बनाने के पूर्व सदन में चर्चा होना आवश्यक है। लोकतंत्र में केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर कोई भी कानून बनाया जाना अवैधानिक है या युगो-युगो से वंचित भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है।

उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने की साजिश

जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने सौंपने की साजिश की जा रही है उसका यह जीता जागता नमूना है कि किस प्रकार श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री मोदी जी की सरकारों द्वारा हम दो हमारे दो के तहत अडानी और अंबानी को देश का कण-कण सपने का प्रयास किया जा रहा है। उसका यह प्रमाण है।

उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

प्रदेश महासचिव विधानसभा प्रत्याशी बछरावां सुशील पासी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून के तहत लाखों अनुदान जाति के लोगों को पट्टे के माध्यम से जमीन आवंटित की गई। वह कल अंतर में भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उपरोक्त जमीन का आवंटन समाज के वंचित लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। इस कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे और सरकार के दबाव में सरकार के इशारे से अनुसूचित जाति जनजाति के पास जो थोड़ी-बहुत कृषि भूमि है वह भी ओने पौने दाम पर डरा धमकाकर हम दो हमारे दो को सौंप दिया जाएगा।

तत्काल रोक लगाने की हुई मांग

शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि इसके पूर्व जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी उसने भी ऐसे ही अनैतिक कृत्य किया था जिसका विरोध उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने सदन से सड़कों तक किया था हम कांग्रेसी जन मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश निर्गत करने की कृपा करें।