मजदूर महासंघ जिला इकाई द्वारा जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया

औरंगाबाद : अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ जिला इकाई औरंगाबाद के द्वारा जिलाधिकारी औरंगाबाद को पत्र सौंपा गया जिसमें इनका कहना था कि देश के अंदर करीब 23 करोड़ की संख्या में कृषि मजदूर हैं एवं इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है लेकिन आज तक इनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु पृथक बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग दैनिक मजदूरी दी जा रही है। महासंघ के 15 वें राष्ट्रीय अधिवेशन 23-24 मार्च 2022 में पारित प्रस्तावों की प्रति आपकी तरफ भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी कार्रवाई ना होने पर स्मरण पत्र भी प्रेषित किया गया था।

लेकिन समस्याओं का निराकरण न होने के कारण राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 10 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 के बीच प्रदेशों के सभी जिला जिलों में धरना आयोजित कर जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा गया जो निम्नानुसार हैं:-

1. लघु सीमा किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए पृथक कल्याण बोर्ड गठन किया जाए एवं निर्माण श्रमिकों की सर ने भी कल्याण का योजनाओं का लाभ प्रधान किया जाए।

2. खेती हर मजदूरों को सभी पर दी तो में एक समान न्यूनतम अधूरी सांस तो से एक हजार प्रतिदिन प्रधान कराई जाए एवं सा ठाकुर होने पर 5000 प्रतिमाह पेंशन दिया जाय।       

3. कानून में संशोधन कल उस्मान किसानों के खेतों एवं भागो पर कार्य हेतु मजदूरों को लगाया जाए तथा कार्य के दिवस 20 दिन प्रतिवर्ष किया जाए।

4. देश के अंदर स्थित बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि मजदूरों को आवंटित किया जाए साथ ही उपजाऊ मिट्टी के ऊपर जमे बेमौसम के पानी को दूर कर किसानों की मदद की जाए।   

  5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर स्थानीय कृषि मजदूरों को काम एवं आश्रितों को नौकरी प्रदान किया जाए।

6.पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कृषक कमेटी का गठन किया जाए एवं बैंक विभागों द्वारा किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।

7.जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु लघु सीमांत किसानों को 7% अनुदान पर आधुनिक संयंत्र एवं कृषि उपकरण प्रदान कराया जाए।

8. किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर प्रति किस 10,000 किया जाए एवं प्राकृतिक खेती कर रहे कृषकों को यह अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए।         

  9. आवारा पशुओं द्वारा किसान की फसल नुकसानी पर संपूर्ण मुआवजा एवं आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाए जाएं एवं गौशालाओं को हाईटेक किया जाए एवं गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए।

10. कृषि मजदूरों को आवास निर्माण हेतु 4 परसेंट ब्याज पर 10 लाखों रुपए का होम लोन प्रदान किया जाए।

11. छोटे किसानों एवं कृषि मजदूरों के राजस्व इत्यादि विभागों में लंबित मुकदमे का शिविर लगाकर एकमुश्त निराकरण कराया जाए तथा जिला स्तर पर कृषि लोकपाल का गठन किया जाए जिसमें महासंघ के प्रतिनिधि भी शामिल हो।   

12. वनों के निकट स्थित किसानों की फसलों को वन्य प्राणियों तथा प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता है नुकसानी का संपूर्ण मुआवजा एवं सीमाओं पर बवाल बनाई जाए जिससे वन्य प्राणी खेती तक ना पहुंचे।       

       13. प्रधानमंत्री आवास योजना सभी लघु सीमांत किसानों एवं कृषि मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान कराई जाए एवं ग्रामीण विकास कार्य में ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की संपूर्ण जांच कराई जाए।

जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उन्होंने अनुरोध किया कि छोटे किसान व मजदूर कृषि मजदूर जिनकी संख्या देश के अंदर 23 किलो के लगभग है इनकी समस्याओं को संज्ञान में लेकर अवश्य ही निराकरण कराएंगे कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया उसमें अध्यक्ष हरि राम, महामंत्री सुमन कुमार, विनोद कुमार सिंह, राकेश कुमार देवता, अमित कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

रिपोर्टर : रमाकांत सिंह

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.