संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) का डीडीसी ने किया अनावरण

समस्तीपुर। समाहरणालय में बैंकों का दिसंबर 2022 तिमाही का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक डीडीसी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ. इस बैठक के दौरान नाबार्ड द्वारा समस्तीपुर जिले के लिए बनाई गई रु.7079 करोड़ की वर्ष 2023-24 का संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) का अनावरण उप विकास आयुक्त अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा किया गया. डीडीएम नाबार्ड जयंत विष्णु ने वर्ष 2023-24 में जिले में विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्ध संभाव्यता पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत जिले में कृषि फसली ऋण-अल्प अवधि (उत्पादन/विपणन) हेतु रु. 1623.18 करोड़ का आंकलन किया गया है तथा कृषि निवेश ऋण हेतु रु.1077.65 करोड़ का आंकलन किया गया है. गैर कृषि/एमएसएमई क्षेत्र मे रु. 3410.77 करोड़, शिक्षा में रु.93.76 करोड़, आवास मे रु.162.18 करोड़, नवीनीकरण ऊर्जा हेतु रु.10.16 करोड़ तथा सामाजिक संरचना हेतु रु.105.45 करोड़ का आंकलन किया गया है. डीडीसी श्री सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिया की नाबार्ड द्वारा कृषि एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में आंकलित संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए किसानों एवं आम जन को ऋण देना सुनिश्चित करें जिससे सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके तथा जिले का जमा-ऋण अनुपात बेहतर हो सके. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने हेतु बैंकों को कहा. एलडीएम पी. के. सिंह ने बैंकों से आग्रह किया कि जिले का ऋण-जमा अनुपात सुधारने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें तथा उपलब्ध संभावना का दोहन करें साथ ही वंचित वर्ग को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं. एलडीएम श्री सिंह ने बताया की पीएलपी के आधार पर ही वर्ष 2023-24 का जिला ऋण योजना तैयार किया जाएगा. डीडीएम श्री विष्णु ने नाबार्ड के माध्यम से संचालित केंद्र सरकार की सब्सिडि योजनाओं जैसे नई कृषि विपणन संरचना योजना, एग्री क्लीनिक एग्री बिजनेस सेंटर इत्यादि का विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराया. पीएलपी 2023-24 पर बैंकों के जिला समन्वयक तथा संबन्धित विभाग के अधिकारीयों ने अपने विचार व्यक्त किए. वरीय उपसमाहर्ता (बैंकिंग) प्रियंका कौशिक ने बैंक अधिकारीयों से पशुपालन, मत्स्यपालन तथा कुक्कुट पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने पर बल देने तथा जागरूकता फैलाने हेतु आग्रह किया तथा विशेष कैंप में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि रोहित कुमार ने वित्तीय समावेशन पर विस्तृत जानकारी देते हुए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने तथा साइबर फ्राॅड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप चलाने पर बल दिया। मौके पर एलडीएम कार्यालय प्रबंधक विकास कुमार, जीएम डीआईसी, डीपीएम जीविका, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन विभाग के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद थे।

रिपोर्टर - गौतम कुमार सिंह