भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन

भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन

 खरवार-भोक्ता समाज विकास संघ एवं नीलाम्बर-पीताम्बर स्मारक समिति ने किया आयोजन

चतरा:भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में आज विशाल प्रदर्शन हुआ ।प्रदर्शन में जिले के सभी क्षेत्रों से हजारों की तादाद में भोक्ता समाज के लोगों ने पहुंचकर अपनी मांगों को बुलंद किया है ।भोक्ता समाज का कार्यक्रम चतरा प्रखंड मुख्यालय स्थित नीलाम्बर-पीताम्बर स्मारक के पास पारंपरिक तरीके से पूजन एवं आरती करके शुरू हुआ।समाज के हजारों समर्थकों ने पदयात्रा करते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होकर जिला समाहरणालय पहुंचा और यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए ।धरना प्रदर्शन के माध्यम से भोक्ता समाज के लोगों का कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों झारखंड बिहार,बंगाल ,असम,ओड़िसा और छत्तीसगढ़ में खरवार जनजाति के मुख्य उपजाति भोक्ता समुदाय के लोग बहुसंख्यक में हैं।भोक्ता समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू ने कहा कि  घने जंगलों पहाड़ों में बसने के कारण भोक्ता समाज के लोग सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास से काफी कोसों दूर है ।जिसके कारण मूलभूत सुविधाएं एवं अधिकारों से वंचित होना पड़ा है ।देश के आजादी के बाद साजिश के तहत 10 अगस्त 1950 को भोगता समुदाय को अलग जाति बनाकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है जिसके कारण भोक्ता समुदाय लगातार 74 वर्षों से अपने अस्तित्व की मूल पहचान से वंचित होना पड़ा है ।इस मौके पर चतरा के पूर्व विधायक जय प्रकाश सिंह भोक्ता ने कहा कि मूल पहचान होने के कारण भोक्ता समाज की सामाजिक ,आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है ।समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर अपनी विवशता के कारण धीरे-धीरे इसाई धर्म की ओर प्रभावित हो रहे हैं,जो हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या है।जो भोक्ता  समाज के लिए गंभीर समस्या है।भोक्ता विकास मंच के लंबे संघर्ष के प्रयासों के परिणाम स्वरुप झारखंड जनजातीय शोध संस्थान रांची के द्वारा खरवार जन जातियों के उप जातियों का अद्दतन अध्ययन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा गया है।

जिसे प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार ने स्वीकृति देकर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया है।राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के विभिन्न गांव में निवास कर रहे खरवार जाति के उप जातियों पर विस्तृत अध्ययन कर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृति भी दी है।बाबजूद इसके राज्य सरकार ने भोक्ता समाज को अनुसूचित जन जाति में शामिल नहीं किया गया है।जिला मुख्यालय में आयोजित धरना-प्रदर्शन में भोक्ता समाज के लोगों ने आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराने की मांग की है।

रिपोर्टर : लक्क़ी