जेब में एक रुपया कैश के बिना भी प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री सम्भव, खरीदने से पहले घर बैठे आनलाइन चैक करें प्राॅपर्टी का बारहसाला

झांसी। आज राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उ0प्र0  रविन्द्र जायसवाल ने सर्किट हाउस सभागार में जनपद झांसी की विभागीय समीक्षा करते हुये कहा कि जनता के लिये संचालित समस्त जन उपयोगी योजनाओं का लाभ जनता तक अवश्य पहुंचना चाहिए। क्रेता/विक्रेता व जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये मृदु व्यवहार करें। कार्यालय आने वालो को समस्मत सुविधायें उपलब्ध हो उन्हें कोई समस्या न हो।
 
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि उ0प्र0 स्टाम्प पंजीयन विभाग डिजीटल क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में नम्बर वन पर है। विभाग द्वारा रजिस्ट्री करने से पूर्व क्रेता/विक्रेता को आनलाइन समय निर्धारित किया जाता है,जिससे उस समय पर आने से भीड़ से बचे रहते है। इसके साथ ही प्रापर्टी में प्रयुक्त स्टाम्प को ई-स्टाम्प कर सकते है, जिसे आप कभी भी ई-स्टाम्प को घर बैठे सुबह-शाम या रात को जमा कर सकते है, और आपकी रजिस्ट्री हो जायेगी।
 राज्यमंत्री ने कहा कि आनलाइन सर्किट रेट भी साइड पर है। आप क्रास चेक कर सकते है। उन्होने कहा कि क्रेता/विक्रेता सीधे-सीधे दस्तावेज लेकर पहुंचे वहां आपकी रजिस्ट्री हो जायेगी। निबन्धन शुल्क भी आपको आनलाइन जमा करने की सुविधा है। उन्होने बताया कि जेब में एक रुपया कैश न होने के बाद भी आप आनलाइन प्रापर्टी क्रय कर सकते है।
 
 उन्होने कहा कि जल्द ही उ0प्र0 में आनलाइन सम्पत्ति का बारहसाला चेक किया जा सकेगा। सारे रिकार्ड का डिजीटलीकरण किया जा रहा है। क्रेता सम्पत्ति खरीदने से पहले घर बैठे ही सम्पत्ति की जांच कर सकता है। उन्होने कहा कि निर्वाचन के दौरान 10, 20 तथा 100 रुपये के स्टाम्प मिलने में समस्या रही थी परन्तु अब विभाग द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक खाता है वह मोबाइल के माध्यम से 500 रुपये तक के स्टाम्प आनलाइन स्वयं निकाल सकता है उसे वेन्डर्स के पास नही जाना होगा।
 
जनपद झांसी की समीक्षा करते हुये  राज्यमंत्री ने जनपद में वादो के निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया। जनपद में 304 दायरा के सापेक्ष 303 निस्तारण वाद है। समीक्षा दौरान उन्होने स्टाम्प डयूटी निबन्धन शुल्क को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। माह नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक जनपद को प्राप्त न्याय शुल्क 158.29 लाख रुपये है। उन्होने कहा कि अधिवक्ताओं की हड़ताल से शुल्क प्रभावित न हो यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये। वसूली समीक्षा करते हुये उन्होने कहा कि 355 आरसी के सापेक्ष 5 करोड़ 29 लाख वसूली की जानी है अभी 01 करोड़ 20 लाख के लगभग है, इसे बढ़ाया जाये।
जनपद में राजसव वृद्वि हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुये  राज्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी भ्रमण के दौरान प्रापर्टी का निरीक्षण, निर्माण कार्यो का निरीक्षण अवश्य करें। उन्होने कहा कि बड़े बिल्डर्स द्वारा स्टाम्प पेपर पर किरायानामा लिखकर फ्लैट दिये जा रहे इससे स्टाम्प चोरी की सम्भावना अधिक है, इसकी सख्ती से जांच की जाये।
 
 राज्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा समस्त सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के देय तत्काल निस्तारित किये जाये, अनावश्यक देय लम्बित न रहे।
इस मौके पर जिलाधिकारी  आन्द्रा वामसी, अपर जिलाधिकारी  राम अक्षयवर चैहान, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  प्रवीण सिंह,  विवेक कुमार श्रीवास्तव, सुश्री शबाना बेगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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