संशोधित कोर्ट फीस विधेयक के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी

गिरिडीह : संशोधित कोर्ट फीस विधेयक वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर वकीलों की हड़ताल 10 जनवरी को चौथे दिन भी जारी रखा गया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने कामकाज ठप रखा है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में वकीलों ने कामकाज नहीं किया। दूरदराज से आए मुवक्किलों को निराश लौटना पड़ा। कई मुवक्किलों की केस की सुनवाई होनी थी, वे सभी वापस लौट गए। एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वकील अधिवक्ता संघ कार्यालय भी गए।

गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा तथा उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। संघ के महासचिव श्रीकांत ने कहा कि संघ की मांगें बढ़ोतरी किए गए कोर्ट फीस वापस लेने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, वकीलों को ग्रुप बीमा का लाभ देने समेत अन्य हैं।

उन्होंने पुनः दोहराया कि मुख्यमंत्री हड़ताल को लेकर जो भी घोषणा करना चाहें वह सही प्लेटफॉर्म पर लिखित रूप में करें। सिर्फ अखबारी घोषणा से हड़ताल नहीं टूटेगी। प्रतिनिधिमंडल में स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल, सुनील कुमार, अनिल कुमार, अजय सिन्हा समेत अन्य शामिल थे।

रिपोर्टर : संजीत सिंह