केजरीवाल को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढती ही जा रही है. दरअसल, दिल्ली के आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गयी है. इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है. आपको बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए. 

आपको बता दे कि दिल्ली के हाई-प्रोफाइल आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को समाप्त हो रही है, वहीं अब राउज़ एवेन्यू अदालत ने पहले उनकी हिरासत बढ़ा दी थी.बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढाई गयी है. CBI मामले में भी अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे. बता दें कि सीबीआई ने आप के राष्ट्रीय संयोजक को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया.

क्या है नयी आबकारी नीति 

दरअसल, यह वह पॉलिसी थी, जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बीयर पर ऑफर की झड़ी लग गई. नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी. कुछ जगहों पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही थी. इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस की मदद लेनी पड़ी. लेकिन उसके बावजूद भी एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिलती रही. दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत साल 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह निजी हाथों में दे दिया था. इसके लिए उन्होंने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पूर्व ही कथित लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये ले लिए थे. इसके साथ ही विक्रेताओं को यह अनुमति दे दी गई थी कि वे MRP से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं. यहीं से शराब में छूट देने का खेल शुरू हो गया. हर ठेकेदार ज्यादा शराब बेचने के लिए छूट-पर-छूट देने लगे, और लोग जमकर खरीद भी रहे थे. क्योंकि दिल्लीवाले घरों में 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकते हैं.