बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

पटना : एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, परिणाम, उपलब्धियां एवं जन-जागरुकता के संबंध में विस्तृत सीएम को जानकारी दी|बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस.वर्मा ने विभागवार सेवा प्रादयगी की स्थिति, ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, विभागवार परिवाद प्राप्त होने की स्थिति के संबंध में जानकारी दी|समीक्षा के क्रम में सीएम ने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं,पहले प्रमाण-पत्र लेने के लिए काफी समय एवं खर्च लगता था इस कानून की शुरुआत होने से लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं।अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने इस कानून के माध्यम से सेवा ली है, उन्होंने कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेट फार्म पर लायें जिससे लोगों को और सुविधा हो सके, सीएम ने कहा कि 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई थी,लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया।सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो, समाज में तनाव घटे, शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो|उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक क्राइम का कारण संपत्ति एवं भूमि विवाद है,लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़कों, पुलों के मेंटेनेंस जैसे कई विषयों को किया गया है,अब लोग पथों, पुलों के मेंटेन नहीं रहने पर इस कानून के अंतर्गत अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे जिससे पथों, पुलों का मेंटेनेंस तो होगा ही साथ ही जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।

सीएम ने कहा कि सभी जिलों में शिकायतों का नियत अवधि में निराकरण हो,अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें।अन्य प्रचार माध्यमों के साथ-साथ लोक चौपाल के द्वारा लोगों को इन कानूनों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें जिससे वे इसका लाभ उठा सकें।बैठक में सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार,समान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सीएम के सचिव अनुपम कुमार मौजूद थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस.वर्मा जुड़ी हुई थीं।

रिपोर्टर : गोपाल प्रसाद सिन्हा

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