कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए निर्देश

पन्ना - कलेक्टर ऊषा परमार ने आगामी 30 जून तक संचालित होने वाले महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान की नियमित रूप से विभागवार गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सामूहिक जनसहभागिता एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन गतिविधियों का आयोजन कराने के लिए भी कहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के मौके पर जिला कलेक्टर ने अभियान के तहत 19 मार्च से अब तक क्रियान्वित विभागवार गतिविधियों के बारे में जानकारी ली तथा अभियान की शेष अवधि में कार्ययोजना मुताबिक अपेक्षित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान शालाओं में पेयजल व्यवस्था एवं टंकियों की सफाई, पीएचई विभाग द्वारा जल परीक्षण तथा तहसीलदारों को जल संरचनाओं से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत आवेदनों के निराकरण के बारे में भी पूछा। टीएल बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को तीन दिवस में प्रभावी रूप से निराकृत करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सहित गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल, डीजल उलब्धता की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर श्रीमती परमार ने डायमंड म्यूजियम एवं मेडिकल कॉलेज की भूमिपूजन तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही शहर के रविवारीय बाजार के दिन निर्धारित क्षेत्र में चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का पालन करवाने तथा गौवंश हटवाने के साथ आवश्यकता मुताबिक इन्हें गौशालाओं में विस्थापित करने के लिए भी कहा। इसके अलावा जिले के विभिन्न स्थानों विशेषकर देवेन्द्रनगर एवं अमानगंज क्षेत्र में पराली जलाने वाले किसानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की बात भी कही। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि समस्त कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ शासकीय सेवकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के लाभ के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें। 14 अप्रैल को जिला मुख्यालय सहित ग्राम पंचायत स्तर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शासन के निर्देश मुताबिक कार्यक्रम के आयोजन तथा बिजली विभाग की आगामी 15 मई तक संचालित होने वाली समाधान योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्देशित किया गया। सभी जनपद पंचायत सीईओ को अधिक बिजली बिल बकाया वाली ग्राम पंचायतों के ऑडिट सहित लंबित राशि जमा कराने के लिए विकासखंड एवं क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाने तथा सोलर सिस्टम के उपयोग एवं प्रोत्साहन के लिए भी कहा। विभिन्न विभागों के जमीन आवंटन के विषयों सहित अन्य अंतरविभागीय समन्वय के विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

रिपोर्टर - रफ़ी सिद्दीकी