जे डी ने 18 के खिलाफ एफआईआर हेतु सिविल लाइन थाने मे दिया आवेदन

रीवा :     शिक्षा विभाग में 4 करोड़ 48 लाख के अनुदान घोटाले के मामले में नया मोड़ आ गया है।आ रही है कि गत दिवस संचालनालय से जे डी कार्यालय बंद लिफाफा आया है।बंद लिफाफे ने ऐसा कोहराम मचाया है कि समझने वालोें के दिलों में हलचल सी मच गई  है।अधिकारी व कर्मचारियों के पसीना छूटने लगे है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त पत्र आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।बताया जा रहा है कि अनुदान घोटाले मे भोपाल से आई पाँच सदस्यीय वित्त अधिकारियों के प्रतिवेदन पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सहित सत्रह अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफ आई आर कराने के निर्देश दिए गए हैं.।एफ आई आर की जिम्मेदारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को सौंपी गई है। अपुष्ट खबरों के अनुसार जे डी ने सिविल लाइन थाने जाकर प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र सौंप दिया है। जिसके बाद विभाग के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।तत्कालीन डीईओ आर एन पटेल, वर्तमान डीईओ गंगा उपाध्याय,पूर्व डीईओ अंजनी त्रिपाठी, तत्कालीन एडीपीसी रमसा और वर्तमान सीधी डीईओ पी एल मिश्रा, लेखापाल अशोक शर्मा, सहायक अध्यापक विजय तिवारी,ऑडिटर मुन्ना लाल वर्मा, लिपिक अखिलेश तिवारी,कमला पति त्रिपाठी के अलावा प्राचार्यो हीरामणि  प्रजापति, आर डी वर्मा, सी पी साकेत, रामकृष्ण मिश्रा,उमा द्विवेदी, दिव्या द्विवेदी, संतोष तिवारी, राम निवास मिश्रा, जय कृष्ण उपाध्याय आदि के नाम एफ आई आर दर्ज हो सकती है।

रिपोर्टर : सज्जन सिंह

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