पर्यटन विकास के कार्यों की जाँच के आदेश,उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के कार्यों को भी लिया आड़े हाथ

झांसी : जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में ₹50 लाख एवं 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति एवं सत्यापन आख्या जिसमें सड़क एवं अन्य परियोजनाएं शामिल हैं की प्रगति समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाएं (सड़कों को छोड़कर) एवं 50 लाख से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए  नोडल अधिकारी एवं टेक्निकल अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यो के निरीक्षण में जो तकनीकी एवं गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो उसके फ़ोटोग्राफ़ आख्या के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि कमियों का आंकलन किया जा सके और कार्यदायी संस्था द्वारा उन्हें ठीक कराया जा सके। उन्होंने बिल्डिंग हैंडओवर के लिए शासनादेशानुसार पांच सदस्यीय समिति द्वारा टेक्निकल वेरिफिकेशन के बाद ही बिल्डिंग अथवा अन्य निर्माण कार्य हैंडओवर किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में ज़िलाधिकारी के निशाने पर जहां उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड विभाग रहा वहीं साथ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लिमिटेड को भी टारगेट किया। उन्होंने समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लिमिटेड अलंकार प्रोजेक्ट के तहत 15 राजकीय हाई स्कूल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा राजकीय इंटर रक्सा, अम्बावाय, पठारी, खजराहा बुजुर्ग, बुढ़पुरा, सरवां सहित खड़़ौरा, सकरार, रेवन, रानीपुर व अन्य विद्यालयों के निरीक्षण में कहीं गुणवत्ता की कमी पाई गई, तो कहीं कार्य ड्राइंग के अनुसार नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में मैटेरियल गुणवत्तायुक्त नहीं मिला तो कुछ विद्यालयों का काम बेहद धीमी प्रगति पर पाया गया। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन को भविष्य मे निर्माण कार्य आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजे जाने के साथ ही अलंकार प्रोजेक्ट के तहत राजकीय हाई स्कूल के भुगतान पर जब तक समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त न बना दिया जाए तब तक रोक लगाए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी नोडल अधिकारी के निरीक्षण में गुणवत्ता मानक अनुसार नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने मोंठ रेलवे स्टेशन के पास उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी-कानपुर रेलखण्ड के उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की समीक्षा की और धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी कार्य प्रगति बेहद धीमी होने पर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने कचीर- मझगवां (राठ-गरौठा) के मध्य धसान नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण की समीक्षा की, लगभग 27 करोड़ से अधिक धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात भी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त की और किए जा रहे कार्यों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने पारीछा तापीय विद्युत गृह में बुद्ध बिहार विपश्यना केंद्र के विकास कार्य की समीक्षा की, कुल 02.471 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य में अब तक 01.97 करोड़ अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 17% प्रतिशत प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त की। इसी क्रम में उन्होंने मारियाघाट का सौंदर्यीकरण एवं घाट के निर्माण कार्य की समीक्षा की कार्य की कुल। लागत 04.66 करोड़ है जिसके सापेक्ष अब तक 03.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु विभाग द्वारा कार्य की प्रगति बेहद धीमी है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए किए जा रहे कार्यों की जांच के आदेश दिए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की कार्य समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत बरुआसागर में कॉमन इनक्यूबेंशन केंद्र के नियमानुसार हैंडओवर कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, डीडीओ सुनील कुमार,परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी दीपांकर चौधरी, अधिशाषी अभियंता सिंचाई उमेश कुमार सहित पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

रिपोर्टर : अंकित साहू