राजस्व न्यायालय में पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार हो निस्तारण- मंडलायुक्त

झांसी: आज मण्डलायुक्त झांसी बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में मण्डलीय कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार, झांसी में आहूत की गयी।

बैठक में मंडलायुक्त ने स्वामित्व योजना, मानव सम्पदा पोर्टल, मैप डिजिटाइजेशन, राजस्व वाद एवं चकबंदी वाद निस्तारण, शत्रु सम्पत्ति, निष्क्रांत सम्पत्ति, आईजीआरएस, मुख्य देय वसूली, हिट एण्ड रन योजना, कृषक बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के तहसील स्तर पर विचाराधीन आवेदनों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील स्तर पर पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। उन्होने कहा कि तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर लोक कल्याण से सम्बन्धित पत्रावलियों के समयबद्धता के साथ निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी का साप्ताहिक जाॅब चार्ट तैयार कर पत्रावलियों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पूर्ण करायें।

बैठक में उन्होंने ने मण्डल क्षेत्र के तीनों जनपदों में तैनात अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु जमीनी पैमाईश, चकरोड एवं निर्माण सम्बन्धी अन्य शिकायतों  के लम्बित प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही पूर्ण करें, इसके लिये तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के कार्यो की भी निगरानी गम्भीरतापूर्वक की जाये। राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु उन्होंने संतोषजनक प्रगति के साथ कार्य न करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए तहसील स्तर पर किये गये निरीक्षणों की आख्या लोककल्याण की सुविधार्थ अपने सुझाव सहित उपलब्ध करायें।   

मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन की मंशानुरुप राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारी सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें। उन्होने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत उप महानिरीक्षक प्रबन्धन स्टाम्प को निर्देश दिये कि झांसी मण्डल क्षेत्र में होने वाले भूमि के क्रय-विक्रय सम्बन्धी आख्या अपर जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें। उन्होने वन विभाग, मण्डी शुल्क, खनन विभाग एवं सिंचाई विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जायें, साथ ही आवंटन उपरान्त प्राप्त आय के संसाधनों में वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास भी किये जायें।

बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन महेन्द्र कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व झांसी वरुण कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जालौन संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ललितपुर अंकुर श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रभात पाण्डेय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

रिपोर्टर अंकित साहू