शहर में पार्किंग की समस्या से मिलेगी निज़ात,जेडीए की भूमि पर होगी पार्किंग की व्यवस्था

झांसी: विकास भवन सभागार झांसी में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि महानगर क्षेत्र में कार पार्किंग की समस्या से जूझ रहे उद्यमियों को जल्द राहत मिलेगी, बुंदेलखंड के निवेशकों को क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धी समस्याओं का गाईडलाइन के अनुरुप निस्तारण की कार्यवाही समय से पूर्ण करें।
बैठक में ग्लोबल इन्वेटर्स समिट-2023 के दौरान शासन स्तर से हस्ताक्षरित एमओयू को धरातल पर अवतरित कराने हेतु होने वाली कार्यवाही की  समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बाहर से आये निवेशकों की समस्या के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारी तत्परता से कार्य करें।
जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने उद्यमियों एवं व्यापारियों द्वारा उठाई गई पार्किंग एवं अतिक्रमण की समस्या के निराकरण हेतु आश्वस्त कराते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन के रूट प्लान के माध्यम से पार्किंग की सुनियोजित व्यवस्था की जा रही है, जल्द ही महानगर के विभिन्न के क्षेत्रों में कार पार्किंग की व्यवस्था करते हुए आवागमन को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने मानिक चौक, बड़ा बाजार आदि क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश देते हुए ताकीद किया कि किसी भी दशा में रेहड़ी एवं ठेले वालों को परेशान न किया जाए। 
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की समीक्षा के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि उक्त योजना से आच्छादन में प्राप्त होने वाली बैंकों की शिकायतों के दृष्टिगत 50 प्रतिशत से कम सी0डी0 अनुपात वाले आवेदनों का ऋण स्वीकृत होने पर सम्बन्धित बैकर्स के विरुद्व आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस दौरान उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई पर्यटन नीति और उद्योग नीति को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के नवसृजन हेतु संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो सकेगा, जिससे बुन्देलखण्ड में उद्योगों का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें।निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होने नगर निगम, यूपीडा, यूपीसीडा, जेडीए, विद्युत विभाग, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निवेश मित्र योजना अंतर्गत 41 विभागों से स्वीकृतियों/लाइसेंस/अनापत्तियों से संबंधित 350 से अधिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण हेतु निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन किया कार्य किया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता को जनपद में रोजगार सृजन में बाधा मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के सम्बन्ध में समस्त एमएसएमई इकाइयों जो कि 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम जल दोहन करती है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना है परन्तु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी इकाइयों जिन्होने पंजीकरण नही कराया है तथा अब तक पंजीकरण कराना सुनिश्चित नहीं किया है वह सभी अपना पंजीकरण करा लें। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।बैठक में जनपद में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के  अंतर्गत ग्राम दीगारा में 33 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित करने के लिए सिद्धार्थ आनंदानी को बधाई दी। बैठक में व्यापारी कल्याण दिवस  पर 26 निवेशको को पुरस्कृत भी किया गया।इस मौके पर एमएलसी रामतीर्थ सिंघल, मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन ए0के0 सिंह, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, अशोक आनंदानी, धीरज खुल्लर सहित अन्य उद्यमी/व्यापारी एवं व्यापारी संगठन के पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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