घरेलू आवासों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना

हाथरस - पी0एम0 सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत निजी घरेलू आवासों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने संबंधित अधिकारियों को वेंडरों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बिजली बिल में अधिक से अधिक बचत हो सकेगी और लोगों को लाभ मिल सकेगा। यह योजना उपभोक्ताओं के हित के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, इसके लाभ के बारे में जनसामान्य जानकारी दिये जाने तथा सरकारी व गैर सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जनपद को जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को अधिक से अधिक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरुक कर पूर्ण किया जाए। उन्होंने इस योजना में बैंकों द्वारा भी सहयोग किया जाय। उन्होंने पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हेतु नामित वेंडरों को प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को वेंडरों द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में नियमित रूप से रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडरों को इस योजना के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन किया गया है तथा बैंक से लोन हेतु आवेदन किया गया है कि सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कि बैंकर्स से समन्वय स्थापित करते हुए बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को अग्रसारित किया जा सके। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत हाथरस ने पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा पी०एम० सूर्य घर योजना संचालित की जा रही है, जिसमें जनपद हाथरस में 15000 निजी घरेलू आवासों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त योजना के अन्तर्गत ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें अनुमानित लागत प्रति कि०वा० 65,000 की दर से भुगतान लाभार्थी संस्था द्वारा संबंधित वैण्डर को किया जायेगा तथा 01 कि०वा० भारत सरकार द्वारा रु0 30,000 तथा उ०प्र० सरकार द्वारा रु0 15,000, 02 कि०वा० संयंत्र पर भारत सरकार द्वारा 60,000 तथा उ०प्र० सरकार द्वारा 30,000 एवं 03 कि०वा० या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र की स्थापना उपरान्त भारत सरकार द्वारा 78,000 तथा उ०प्र० सरकार द्वारा 30,000 की अधिकतम सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जानी है, तथा जो लोग लोन लेकर संयंत्र की स्थापना कराना चाहते हैं, उनके लिये बैंकों द्वारा 07 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। योजना के लाभ के संबंध में बताया कि 01 कि०वा० के संयंत्र पर लाभार्थी को एक दिन में लगभग 04 से 05 यूनिट बनेंगे, जो कि एक माह में लगभग 120 यूनिट होंगी। संयंत्र से बनने वाली बिजली सीधे ग्रिड को जायेगी। जिससे लाभार्थी को 01 कि०वा० के संयंत्र पर एक माह में लगभग 840 रु० का विद्युत बिल में कमी आयेगी। इसी प्रकार प्रति कि०वा० 120 यूनिट से प्रति माह विद्युत बिल में कमी आयेगी। सोलर पावर प्लांट के द्वारा 25 वर्षों तक विद्युत का उत्पादन किया जायेगा। इससे विद्युत कम्पनीयों पर सब्सिडी के भार में कमी आयेगी तथा कार्बन उत्सर्जित गैसों के प्रभाव में भी कमी आयेगी। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर एप्लीकेशन अपने स्मार्ट फोन में डाउनलोड करके बेवसाइट पर एप्लीकेशन पर दी गयी आवेदन प्रक्रियानुसार किया जा सकता है, योजना में कोई भी घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपभोक्ता अपने घर पर ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवा सकता है, उपभोक्ता के घर के छत पर 01 कि.वा. सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए 10 वर्गमीटर लगभग 100 वर्गफीट छायारहित छत की आवश्यकता होगी, विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत कनेक्शन की क्षमता के बराबर या उससे कम ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं, केन्द्रीय व राज्य अनुदान जिस नाम से विद्युत कनेक्शन है उसी के बैंक खाते में सोलर पावर प्लांट लगने के उपरांत आयेगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकाारी, उप निदेशक कृषि, यूपी नेडा, अधीक्षण अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता विद्युत, वेंडर आदि उपस्थित रहे।