लाइन लॉसेस वाले क्षेत्र में लगेगें स्मार्ट मीटर, बिजली चोरी पर लगेगी लगाम

झांसी: ज़िलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना कि समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि विकास खंड स्तर पर कैंप आयोजित करते हुए पंजीकृत लाभार्थियों का आवेदन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने योजना में प्रगति लाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने वेंडर्स को भी योजना में प्रगति लाए जाने हेतु संवेदनशील होकर कार्य करने का सुझाव दिया, इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की सूची वेंडर्स को उपलब्ध करा दें ताकि वेंडर्स उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर योजना में उनका पंजीकरण कराते हुए योजना से लाभान्वित करा सके।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना प्रधानमन्त्री की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं और यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत, घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी वह अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने योजना की समीक्षा करते हुए अब तक की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग एवं पीओ नेडा को निर्देशित करते हुये कहा कि आपसी समन्वय बनाते हुए प्रयास करें किे अधिक से अधिक लोगों को योजना लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि। ऐसे गरीब उपभोक्ता कि सूची जो विद्युत बिल देने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत बिल अधिक आता है वेन्डर्स फ़ोन से सम्पर्क करते हुए योजना अंतर्गत उनका आवेदन कराएं ताकि उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाये। उन्होंने कहा नगर निकायों पर अधिक फोकस हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाइन लॉसेस वाले क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश दिए, ताकि बिजली चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में सोलर पैनल लगाए जाने जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सूची फीडरवाइस वेन्डर्स को उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित वेंडर्स इच्छुक उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करते हुए अधिक से अधिक योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा की विभागीय अधिकारी जिनके स्वयं के आवास है अथवा अन्य व्यक्ति जिनके स्वयं के आवास है उन्हें भी योजना अंतर्गत आच्छादित करने हेतु आवेदन कराए जाना सुनिश्चित करें।

बैठक में परियोजना अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा वीरेन्द्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद को 50 हजार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 17168 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण कराने वालों में 4213 ने आवेदन किया,अब तक 1880 लाभार्थियों के यहां योजना अंतर्गत सौलर पैनल लगा दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि छत पर सौलर पैनल लगाना एकदीर्घकालिक निवेश है। 01 किलोवाट से 120 यूनिट तक बिजली पैदा हो सकती है और 03 किलोवाट के सोलर पैनल से कुल सालाना बचत 07 रुपये प्रति यूनिट पर 30,240 रुपये किया जा सकता है, हालांकि 03 किलोवाट पर लागत 02 लाख रुपये होता है और सब्सिडी 78000 रुपये दिया जाता है तो ऐसे में 01.2 लाख रुपये का लागत पड़ता।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य जनपद सहित देश भर में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इस पहल में लोगों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी शामिल है और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भारी रियायती बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी  जुनैद अहमद, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण रमाकांत दीक्षित, अधिशासी अभियंता विद्युत रविंद्र कुमार, रमाकांत पटेल रामराजा सौलर, पंकज सिंह माइक्रो एनर्जी, राहुल अहिरवार सहित अधिशाषी अभियंता ग्रामीण सहित अन्य वेंडर्स उपस्थित रहे।

 

रिपोर्टर अंकित साहू