मराठा आरक्षण बिल पास , जरांगे ने कहा सरकार बना रही .

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा बवाल अब थमने वाला है , क्यूंकि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आरक्षण बिल विधानसभा से पास कर दिया है.  जिसे सबकी सहमति से पास कराया गया है.  इस बिल में 10 फीसदी मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है . 

महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठा आरक्षण को लेकर बवाल चल रहा था , खैर मंगलवार को इस बवाल पर विराम लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सर्व सहमती से इस बिल को पास कर दिया गया है . इस बिल मे 10 फीसदी मराठा आरक्षण कई चीजें सम्मिलित है , जिससे मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में कई लाभ मिलेंगे , तो वहीं अब इस बिल को विधान परिषद में रखा जाएगा . जिसको  लेकर आज विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया गया है. वहीं इस बिल को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की. जानकारी के मुताबिक इस बिल में सरकार ने मराठा समुदाय को 10 फीसदी हिस्सेदारी दी है. विधेयक के मसौदे के अनुसार, आयोग ने 16 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी. मराठा आरक्षण को लेकर एक नाम काफी चर्चा मे है वो है मनोज जरांगे का जो आमरण अन्नशन पर बैठे हुए है , बिल पास होने पर जरांगे का कहना है कि सरकार ने जो किया है इससे कोटा 62 फीसदी हो जाएगा. और इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा. इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है. आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत के ऊपर हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा. उनके मुताबिक मराठाओं को ऐसा आरक्षण चाहिए, जो ओबीसी कोटे से हो और 50 प्रतिशत के नीचे रहे.जरांगे ने ये भी कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को मूर्ख न बनाए. अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. रिपोर्टस के मुताबिक  मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा. राज्य में 52% आरक्षण पहले से है. 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62% हो जाएगी. माना जा रहा है कि रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा होने से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन लिमिट 50% से ऊपर हो गई थी.