Union Budget में AI को मिली जगह , टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2025-26 में कुछ बड़े और दिलचस्प ऐलान किए हैं जो सीधा आम आदमी और देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो एक राहत की खबर आई है इनकम टैक्स से जुड़ी। सरकार ने ऐलान किया है कि जिनकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये तक है, उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा! अब, बिना किसी टेंशन के ज्यादा पैसे घर आएंगे, और यह कई लोगों के लिए खुशी की बात है।

लेकिन बजट की यह सिर्फ एक छोटी सी हाइलाइट है। असली रोमांच तो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी घोषणाओं में। कुछ दिनों पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार पिछले साल से ही AI पर काम कर रही है, और अब इसका नतीजा सामने आ रहा है। सरकार ने IndiaAI Mission के लिए 10,372 करोड़ रुपये का बजट पास किया है और इस मिशन के तहत अगले साल 551.75 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। मतलब, AI के लिए अब और भी पैसा लगाया जाएगा!

लेकिन सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, और इसलिए सरकार ने तीन नए Centres of Excellence (CoEs) बनाने का ऐलान किया है। ये CoEs छात्रों को AI के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी AI से जुड़े कामों के लिए तैयार हो सके। इन केंद्रों में AI के रिसर्च, नए टूल्स, और नई तकनीक पर काम होगा।

वित्त मंत्री ने खुद कहा, "AI दुनिया में हर इंडस्ट्री को बदल रहा है, और भारत को भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए।" यह बदलाव देश के शिक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई जान डालने वाला है।

लेकिन सवाल ये उठता है—क्या भारत जल्द ही AI के मामले में अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा? अमेरिका में पहले से ChatGPT और MetaAI जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, और चीन ने भी DeepSeek जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब भारत की तैयारी भी बहुत मज़बूत हो रही है।