योगी सरकार का बड़ा फैसला: UP के सभी 75 जिलों में UNDP के साथ आपदा प्रबंधन MoU

लखनऊ, 17 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच एक महत्वपूर्ण Memorandum of Understanding (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ. इस समझौते का उद्देश्य राज्य में बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जो तकनीकी दृष्टिकोण, पूर्व चेतावनी एवं संस्थागत क्षमता पर आधारित होगी.

समझौते की प्रमुख बातें:

75 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार होंगी

15 प्रमुख विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनेगी

10 विभागों के लिए विस्तृत DPR तैयार किया जाएगा

20 बड़े शहरों में जोखिम व संवेदनशीलता मूल्यांकन, तथा शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित की जाएंगी.

तकनीकी और संस्थागत सुधार:

आपको आपदा सूचना प्रणाली (ICT‑based) को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा

प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, मूल्यांकन अध्ययन, और राहत आयुक्त कार्यालय में PMU (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) की स्थापना की जाएगी

अर्ली वार्निंग सिस्टम, संसाधन क्षमता निर्माण, और परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.

बजट और क्रियान्वयन:

पूरे कार्यक्रम के लिए ₹19.99 करोड़ की राशि तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी

परियोजनाओं का क्रियान्वयन UNDP की तकनीकी दिशानिर्देशों और NDMA की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा.

मुख्यमंत्री की टिप्पणी:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा प्रबंधन अब किसी ऐच्छिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक प्राथमिकता है। समय पर चेतावनी, प्रभावी योजना और समन्वित प्रयासों से हम आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम कर सकते हैं। इस साझेदारी से उत्तर प्रदेश वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगा, जिससे नागरिकों और अवसंरचना की रक्षा सुनिश्चित होगी.

UNDP की भूमिका:

UNDP की भारत प्रमुख एंजेला लुसीगी ने राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने का आश्वासन देते हुए इस कदम की सराहना की और कहा कि UNDP नीति निर्माण, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग करेगी.