300 यूनिट फ्री बिजली और 40 हजार पेंशन, 2027 के लिए सपा का बड़ा एलान

उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी वादों का नया दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी बिसात बिछा दी है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए अखिलेश ने मुफ्त बिजली और बंपर पेंशन का ऐसा पासा फेंका है, जिसने सत्ता पक्ष के खेमे में हलचल तेज कर दी है। जी हां भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के जवाब में अखिलेश ने समाजवादी वादों की झड़ी लगा दी है। 
उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग और महिलाओं की जेब में सीधी राहत पहुंचाने का महासंग्राम होगा। अखिलेश ने साफ कहा कि भाजपा के स्मार्ट मीटर और महंगाई का इलाज सिर्फ समाजवादी सरकार के पास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच घोषणा की कि 2027 में सपा सरकार बनते ही हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 

साथ ही अखिलेश यादव ने वादा किया कि 2027 में सरकार आने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ऐसे में जहाँ भाजपा महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़कों पर है, वहीं अखिलेश ने सीधे आर्थिक मदद का दांव खेल दिया है। आपको बता दें अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा के स्मार्ट मीटर ईवीएम की तरह हेराफेरी करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिजली कंपनियों से एडवांस कमीशन लेने के कारण आम जनता से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल नारी वंदन के नाम पर इवेंट करती है, जबकि सपा महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे देकर उन्हें सशक्त बनाएगी। 
अखिलेश यादव ने केवल वादे नहीं किए, बल्कि वर्तमान सरकार की विफलताओं की लंबी लिस्ट भी गिनाई। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और गरीब इलाज के लिए भटक रहा है। वहीं बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन सरकार केवल विज्ञापनों में मस्त है। 

देखा जाए तो अखिलेश यादव का यह 300 यूनिट बिजली और 40 हजार पेंशन का दांव यूपी की राजनीति में गेमचेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ भाजपा नारी शक्ति के नाम पर सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश आर्थिक समृद्धि का वादा कर मध्यम वर्ग को साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस मुफ्त और पेंशन वाली चुनौती का क्या तोड़ निकालती है। अब यूपी की जनता को तय करना है कि उन्हें स्मार्ट मीटर का करंट चाहिए या समाजवादी राहत की लहर!