आणंद के डिप्टी कलेक्टर को री-असेसमेंट समेत पांच मांगों वाली पिटीशन दी गई

आनंद - HS परीक्षार्थियों के हित में, ह्यूमन राइट्स फेडरेशन (USA) ने आणंद के डिप्टी कलेक्टर को री-असेसमेंट समेत पांच मांगों वाली पिटीशन दी।

TAT HS परीक्षा के रिजल्ट और इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर कैंडिडेट्स में दिख रहे सवालों और नाराजगी को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन राइट्स फेडरेशन (USA) ने परीक्षार्थियों के हित में एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन दिया है।

ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के आणंद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री दिनेश जी. परमार ने आणंद के डिप्टी कलेक्टर को एक पिटीशन दी। जिसमें परीक्षा के इवैल्यूएशन में ट्रांसपेरेंसी लाने, कैंडिडेट्स के हितों की रक्षा करने और गुजरात स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड को री-असेसमेंट की परमिशन देने समेत पांच मुख्य मांगें रखी गईं।

पिटीशन में की गई पांच मुख्य मांगें:

1. पेपर-1 और पेपर-2 के मार्क्स अलग-अलग बताए जाएं और दोनों पेपर के टोटल मार्क्स की साफ डिटेल्स दी जाएं।

2. ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, कैंडिडेट्स को उनकी आंसर शीट की एक कॉपी दी जानी चाहिए।

3. मार्क्स के कैलकुलेशन में एक्यूरेसी रखी जानी चाहिए और इवैल्यूएशन से जुड़ी गलतियों के खिलाफ सही रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाना चाहिए।

4. TAT HS एग्जाम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई गलती या गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए और सही सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. कैंडिडेट्स के हित में, गुजरात स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड को आंसर शीट का दोबारा असेसमेंट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि इवैल्यूएशन में हुई संभावित गलतियों को ठीक किया जा सके और कैंडिडेट्स को सही मार्क्स मिल सकें।

ह्यूमन राइट्स फेडरेशन का मानना ​​है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनर्स को न्याय दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑर्गनाइजेशन ने उम्मीद जताई है कि संबंधित अधिकारी इस रिप्रेजेंटेशन को गंभीरता से लेंगे और एग्जामिनर्स के हित में सही कार्रवाई करेंगे।

रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मुख्यमंत्री को भी भेजी गई

इस पिटीशन की एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य, गांधीनगर को भेजी गई है ताकि राज्य सरकार का ध्यान इस पूरे मामले की ओर खींचा जा सके, ताकि TAT HS परीक्षार्थियों के मुद्दे सरकार के ध्यान में आएं और उम्मीदवारों के हित में सही फैसला लिया जा सके।

रिपोर्टर - ताहिर मेमन 

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