आजम की रिहाई का क्रेडिट किसे? अखिलेश का साथ या अदालत का फैसला?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आते ही आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ दिखाई देने लगी है। कोई इसे पार्टी की लड़ाई का नतीजा बता रहा है तो कोई अखिलेश यादव के समर्थन और संघर्ष से जोड़कर देख रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान की रिहाई में अखिलेश यादव की कोई निर्णायक भूमिका रही या फिर उन्हें राहत पूरी तरह न्यायपालिका के फैसले से मिली?
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दी थी। यह मामला उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। इसके बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आवश्यक जमानत बांड जमा होने पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया और 18 नवंबर की शाम आजम खान जेल से बाहर आ गए।
आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा है। अखिलेश ने यह भी उम्मीद जताई कि आजम खान को आगे भी न्याय मिलेगा। हालांकि, अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या केवल रिहाई का स्वागत करना ही आजम खान के प्रति राजनीतिक समर्थन का प्रमाण है या फिर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने की भी कोई कसौटी होनी चाहिए?
आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामपुर में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ रही है। पार्टी के लिए उनका योगदान भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में उनकी जेल से रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
लेकिन यहां एक दूसरा पहलू भी है। आजम खान की रिहाई का तत्काल कानूनी आधार अखिलेश यादव का कोई राजनीतिक बयान या पार्टी का दावा नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन तत्काल रोक नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल उनकी रिहाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है। हालांकि, यह अंतरिम जमानत है, मामले में अंतिम फैसला नहीं।
अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में क्यों पेश कर रहे हैं? क्या पार्टी नेतृत्व आजम खान के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहता है? क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की राजनीतिक सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए नई ताकत बन सकती है?
एक और अहम सवाल यह है कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक रिश्ते पहले जैसी मजबूती हासिल कर पाएंगे? आजम खान की रिहाई के बाद उनके अगले राजनीतिक कदमों पर भी सबकी नजर रहेगी।
फिलहाल इतना जरूर है कि आजम खान की रिहाई ने समाजवादी पार्टी को एक नया राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। लेकिन इसका पूरा श्रेय किसी एक नेता को देना जल्दबाजी होगी।
अब जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—आजम खान की रिहाई में अखिलेश यादव के समर्थन की कितनी भूमिका रही और कितना बड़ा योगदान न्यायपालिका के फैसले का था? क्या यह आजम खान के लिए न्याय की लड़ाई थी या अब उनके नाम पर शुरू हो गई है सियासी क्रेडिट की लड़ाई?

No Previous Comments found.