त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने का खामियाजा भुगतेगी उत्तर प्रदेश सरकार - वफाती मिया
बदायूं : सरकार की नियत पहले से ही चुनाव कराने की नहीं थी वह चाहती है कि पहले विधानसभा के चुनाव हो और BJP सरकार बने l गांव के आम लोग और चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों में पनप रहा है आक्रोश
6 माह से गावो का रुका है विकास
उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद भी नहीं चेती सरकार l
26 मई को हो चुका है पंचायतो का कार्यकाल पूरा
समय रहते पंचायत चुनाव न करना सरकार की नाकामियां उजागर 4 नवंबर बदायूं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष वफाती मियां ने सरकार द्वारा पंचायत चुनाव टालने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा हैl कि सरकार की पहले से ही मंशा नहीं थी समय से पंचायत चुनाव कराने की वह चाहती है कि पहले विधानसभा के चुनाव हो और प्रदेश में BJP सरकार बने l प्रदेश में 26 मई 2026को पंचायतो का कार्यकाल पूरा हो चुका हैl 5 महा से अधिक का समय हो गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई चुनाव कराने की तैयारी होते दिख नहीं रही है उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि 90 दिनों के अंदर पंचायत चुनाव कराएं जाएl परंतु इसके बाद भी सरकार नहीं जागी और सरकार ने बहाना ढूंढ लिया पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित की गई राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो अभी आना बाकी है जिसका सर्वे अभी सिर्फ 50 जनपदों तक ही हुआ है
दूसरा बहाना सरकार ने पंचायत राज सामान्य निवास अवधारणा नियमावली 2026 को कैबिनेट मे अब पास किया है जिसमें मतदाता सूचियां का पुनरीक्षण कार्य SIR की तरह गांव में 6 माह से निवास करने
वालो को मतदाता बनाया जाएगा इस प्रक्रिया में काम से कम दो माह का समय लगेगा
फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसमें भी तीन माह का समय लगेगा
इस प्रकार मई2027 से पहले पंचायत चुनाव होना संभव नही है
सरकार अगर चाहती तो यह प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर लेती मगर उसकी पंचायत चुनाव कराने की मंशा ही नहीं थी l
उत्तर प्रदेश के 57694 गांव में विकास कार्य पूरी तरह तप पड़े हुए हैंl
जिससे ग्रामीणों और पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशीयो मे काफी नाराजगी है
इसका नतीजा सरकार विधानसभा के चुनाव में जरूर भुगतेगी।
रिपोर्टर : शमसुल हसन अंसारी

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