15 को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेगा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

बहराइच :  अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 1 सितम्बर 2025 को आए उच्चतम न्यायालय के आदेश में टीईटी अनिवार्यता के निर्णय से देश के 20 लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा,सुरक्षा व गरिमा पर आए संकट के समाधान हेतु प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है। किसी परिपेक्ष में 15 सितंबर (सोमवार) को जनपद के हजारों शिक्षको की मौजूदगी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच के बैनर तले जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर टीईटी समस्या समाधान का आग्रह किया जाएगा।कार्यक्रम के बावत जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने कहा है कि यह स्थिति कई वर्षो से अनवरत सेवारत शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने वाली है और पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेगी पूर्व से सेवारत शिक्षकों पर TET की अहर्ता लागू किया जाना उचित नहीं है क्योंकि जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय की सभी अहर्ताएं शिक्षक पूरी कर रहे थे,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री से आग्रह है कि, टीईटी अहर्ता का यह निर्णय केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू हो।

वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने बताया है कि इस निर्णय से देश भर के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक परिवर्तन करके पूर्व से सेवारत शिक्षकों को मुक्त रखा जाए । जिन्होंने वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त की थी उनकी सेवा अब असुरक्षित हो गई है। वही महामंत्री उमेश चंद त्रिपाठी ने बताया है देश भर में 15 सितंबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा,जिला कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी ने कहा कि, टी ई टी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व गरिमा की रक्षा की जाय आवश्यक नीतिगत या विधायी उपाय कर लाखों शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए।

रिपोर्टर : संतोष मिश्रा