जिलाधिकारी के निर्देश पर बलिया में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज

बलिया : बलिया जिले में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी बलिया के निर्देश पर अब जनपद के समस्त विकास खंडों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों, नगर संसाधन केंद्रों एवं नगर क्षेत्र के समस्त सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

इस निर्देश के मिलते ही विभागीय स्तर पर तेजी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में तत्काल बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन की स्थापना कर इसकी संचालन प्रक्रिया को नियमित कराना सुनिश्चित करें।

जुलाई से वेतन भुगतान बायोमेट्रिक रिपोर्ट के आधार पर
बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया कि माह जुलाई 2025 से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन अथवा मानदेय केवल बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए किसी कर्मचारी को वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निर्देश न केवल अनुशासन को बढ़ावा देगा बल्कि कार्यस्थलों पर नियमित उपस्थिति को भी सुनिश्चित करेगा।

अनुशासन और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम
प्रशासन द्वारा यह निर्णय शासन की डिजिटल पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस की नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। इससे कार्यालयों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा टालमटोल की स्थिति में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की यह पहल जिले में सरकारी कार्यालयों के कामकाज को अधिक अनुशासित बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे शासन की योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो सकेगा।

रिपोर्टर : विशाल साहू