छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना पर भाजपा की प्रेसवार्ता

बलौदाबाज़ार : भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. नवीन मारकंडे  भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री ने संयुक्त प्रेसवार्ता में कृषक उन्नति योजना के संबंध में उपस्थित पत्रकारों से संवाद किया इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आनंद यादव, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारिका वर्मा, न पा अध्यक्ष अशोक जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू, मिडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल, जिला मंत्री रितेश श्रीवास्तव, मणिकांत मिश्रा, हितेश रात्रे, योगेश वर्मा, राहुल सोनी, शशिभूषण शुक्ला, मदन वर्मा, राहुल अग्रवाल, वासुदेव ठाकुर, अमितेश नेताम सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे ।  
इस अवसर पर डॉ. नवीन मारकंडे (भाजपा प्रदेश महामंत्री) ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जित कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल 3100 रूपये से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया जाता रहा है। परंतु अब योजना अंतर्गत प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान आदान सहायता राशि दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ राशि रू. 13.839 दिया जावेगा। इस प्रावधान से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। इस दिशा में योजनान्तर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रू. 11,000 से बढ़ाकर रू. 15,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस घटक के तहत अबतक 52 हजार से अधिक किसानों द्वारा 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया है। इसके अतरिक्त धान के अलावा अन्य फसल यथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रु. 10,000 दिए जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत अबतक 4,26,185 किसानों द्वारा 02 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अबतक रू. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2023 हेतु 13,289 करोड़, खरीफ 2024 हेतु 11,976 करोड़ एवं खरीफ 2025 हेतु 10.639 करोड़ का भुगतान योजनान्तर्गत प्रदेश के किसानों को किया गया है। 
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गन्ने का उपार्जन दर रू. 355 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रू. 425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष गन्ना फसल हेतु उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) निर्धारित की जाती है। राज्य शासन द्वारा घोषित उपार्जन दर यथा रू. 425 प्रति क्विंटल किसानों को प्रदाय करने हेतु उपार्जन दर एवं एफ.आर.पी. के अंतर की राशि को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अर्थात् पेराई सत्र 2025-26 हेतु 10.25 शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत पर 355 रुपए प्रति क्विंटल की एफ.आर.पी. निर्धारित की गई है। शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 10.25 प्रतिशत से अधिक होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत 3.46 रूपये प्रति क्विंटल अधिक देय होंगे। इसी प्रकार शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 10.25 प्रतिशत से कम होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत रूपये 3.46 क्विंटल कम देय होंगे, परंतु शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 9.5 प्रतिशत अथवा उससे कम होने पर न्यूनतम एफ.आर.पी. रूपये 329.05 प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
इस प्रकार प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों से संबंद्ध किसानों को शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत के अनुसार एफ.आर.पी. का भुगतान कर अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई है। इस प्रकार प्रदेश के सभी किसानों को न्यूनतम 425 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है तथा शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत के आधार पर कवर्धा, पण्डरिया एवं बालोद कारखाने से संबद्ध किसानों को अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हुई है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ना फसल हेतु सर्वाधिक राशि प्रदान की जाती है। शक्कर कारखाना कवर्धा से संबंद्ध किसानों को 488.67 रूपये प्रति क्विंटल, शक्कर कारखाना पण्डरिया से संबद्ध किसानों को 455.10 रूपये प्रति क्विंटल, शक्कर कारखाना बालोद से संबद्ध किसानों को 432.62 रूपये प्रति क्विंटल तथा शक्कर कारखाना सूरजपुर से संबद्ध किसानों को 425 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 400 रूपये प्रति क्विंटल, उत्तराखण्ड में 375रूपये प्रति क्विंटल, पंजाब में 416 रूपये प्रति क्विंटल, हरियाणा में 415 रूपये प्रति क्विंटल, बिहार में 370 रूपये प्रति क्विंटल एवं महाराष्ट में 365 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना का उपार्जन किया जाता है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मूल्य 425 रूपये प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गन्ना फसल की औसत उत्पादकता को देखते हुए यदि 300 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से उपार्जन करने पर किसानों को लगभग 21,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी जो कि धान फसल पर प्राप्त हाने वाली आदान सहायता राशि रूपये 13.839 प्रति एकड़ की तुलना में काफी अधिक है।
उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत दलहनी एवं तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है। खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली का उपार्जन किया जाता है जिनका खरीफ 2026 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 8450, 5708, 8200, 8780 एवं 7517 रूपये प्रति क्विंटल है। रवी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है जिनका रबी 2026-27 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कमशः 5958, 7390 एवं 6613 रूपये प्रति क्विंटल है।

वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्वि. खरीदी कर किसानों को रू. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसमें 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चना का सर्वाधिक उपार्जन करते हुए किसानों को 207.59 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी।
उन्होंने कहा कि अन्न (कोदो, कुटकी एवं रागी) का उपार्जन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा श्री अन्न (कोदो, कुटकी एवं रागी) उत्पादक किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपार्जन का कार्य दिनांक 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जावेगा। इस हेतु उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। रागी फसल का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा कोदो एवं कुटकी फसलों का उपार्जन छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित समिति के निर्धारित दर पर किया जावेगा।
मार्कफेड द्वारा उपार्जित कोदो, कुटकी एवं रागी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को मांग एवं उपलब्धता अनुसार आपूर्ति की जावेगी। इसके अतरिक्त प्रसंस्करण इकाईयों / अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजि संस्थाओं को भी मांग एवं उपलब्धता अनुसार विक्रय की जावेगी। यह पहल प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को प्रोत्साहन देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा छत्तीसगढ़ को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

रिपोर्टर : बलदाऊ सिंह ठाकुर

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