टीईटी अनिवार्यता के प्रकरण को लेकर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से मिला यूटा

बाराबंकी : प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने की तिथि 29 जुलाई 2011 से पूर्व के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से छूट दिए का अध्यादेश सदन से पारित कराने की माँग को लेकर आज शिक्षक संगठन-यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार के अहम कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से समस्या को विस्तृत रूप बताया। केन्द्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि प्रकरण की गंभीरता एवं व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए वे इस विषय को लेकर शिक्षामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी से वार्ता कर निश्चित ही समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर, प्रदेश कोषाध्यक्ष वीपी बघेल, प्रदेश संगठन मंत्री यादवेन्द्र शर्मा, आगरा जनपद के जिलाध्यक्ष के.के.शर्मा, सतेन्द्र पाल सिंह आदि शामिल रहे।

रिपोर्टर : नफीस अहमद