धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बंद हो जाएगी सैलरी? जानें मंत्री पद छोड़ने के बाद वेतन, भत्तों और सुविधाओं से जुड़े नियम

NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर देशभर में हुए विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की। इसके बाद लोगों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बन गया कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्या उनकी सैलरी और सरकारी सुविधाएं तुरंत बंद हो जाती हैं या उन्हें पहले की तरह कुछ समय तक इनका लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद वेतन और सुविधाओं को लेकर क्या नियम हैं।

इस्तीफे के बाद क्या बंद हो जाती है मंत्री की सैलरी?

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा देने या पद छोड़ने के बाद मंत्री के रूप में मिलने वाली सैलरी और सभी संबंधित भत्ते उसी दिन से बंद हो जाते हैं, जिस दिन उनके इस्तीफे की आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होती है। Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद मंत्री को मंत्री पद का वेतन, दैनिक भत्ता और अन्य निर्धारित भत्तों का भुगतान नहीं किया जाता।

यदि मंत्री सांसद भी हैं तो क्या मिलेगा?

धर्मेंद्र प्रधान सांसद भी हैं। ऐसे में नियम यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि एक ही समय में मंत्री और सांसद दोनों का वेतन नहीं ले सकता। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद छोड़ देता है लेकिन सांसद बना रहता है, तो उसे केवल सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन, भत्ते और अन्य वैधानिक सुविधाएं ही प्राप्त होती हैं। यानी मंत्री पद का वेतन बंद होने के बाद उन्हें सांसद के तौर पर मिलने वाले मानक लाभ ही मिलेंगे।

कौन-कौन से भत्ते और सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं?

मंत्री पद छोड़ने के साथ ही मंत्री के रूप में मिलने वाली सैलरी, दैनिक भत्ता (Daily Allowance), निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा मंत्री भत्ता (Constituency Allowance) तथा मंत्री पद से संबंधित अन्य निर्धारित भत्तों का भुगतान समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मंत्री को उपलब्ध कराया गया आधिकारिक सरकारी वाहन, विशेष भत्ता (Sumptuary Allowance) और मंत्री पद के लिए नियुक्त निजी एवं सचिवीय स्टाफ जैसी सुविधाएं भी वापस ले ली जाती हैं।

सरकारी बंगला कब तक खाली करना होता है?

नियमों के मुताबिक, मंत्री पद छोड़ने के बाद सरकारी आवास तुरंत खाली नहीं करना पड़ता। आमतौर पर पूर्व मंत्री को सरकारी बंगला खाली करने के लिए लगभग एक महीने का समय दिया जाता है। इसके बाद उन्हें आवास सरकार को वापस करना होता है। हालांकि, मंत्री पद से जुड़ी अधिकांश सरकारी सुविधाएं इस्तीफा प्रभावी होते ही समाप्त कर दी जाती हैं।

केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्री पद से मिलने वाली सैलरी, भत्ते और अधिकांश सरकारी सुविधाएं आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के दिन से ही समाप्त हो जाती हैं। यदि संबंधित नेता सांसद बने रहते हैं, तो उन्हें केवल सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और सुविधाओं का लाभ मिलता है। वहीं, सरकारी आवास खाली करने के लिए निर्धारित अवधि तक की अनुमति दी जाती है।