बिहार चुनाव में बुर्का की जांच पर बवाल !!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, बुर्का पहनकर मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में निर्देश जारी किया कि मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी सेविकाएं बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान करेंगी। इस निर्देश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाता पहचान में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकना है।

हालांकि, इस कदम को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने इसे संविधान विरोधी और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजकर इस निर्देश को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कदम मतदाता की गोपनीयता और अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह निर्देश एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाला है।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) से की जाए। उनका कहना था कि इससे केवल वास्तविक मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।

इस विवाद ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्देश से एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

चुनाव आयोग ने इस निर्देश को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी लागू करने की योजना बनाई है। हालांकि, राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद आयोग को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी नीतियां सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखती हैं।

यह विवाद आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में मतदाता पहचान और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के लिए यह एक चुनौती है कि वे चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और समावेशी बनाए रखें।