23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने राज्य के 23 जिलों में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष विकास योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और लाभकारी फलों की खेती के प्रति आकर्षित करना तथा उनकी आमदनी बढ़ाना है। ड्रैगन फ्रूट खेती से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह फल देश-विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की खास बातें

योजना के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने, रखरखाव, और तकनीकी सहायता के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये तक का अनुदान उपलब्ध होगा, जिसमें पौधों की खरीद से लेकर उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की सुविधा तक शामिल है।

योजना में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती की सही विधि और बेहतरीन तकनीकों का ज्ञान मिल सके।

कृषि विभाग की टीम द्वारा नियमित निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हो सके।

बिहार के किन जिलों में होगी योजना लागू

बिहार के कुल 38 जिलों में से 23 जिलों को इस योजना के लिए चुना गया है। इनमें मुख्यतः मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, और वैशाली जैसे पूर्वी और उत्तरी जिलों को शामिल किया गया है, जहाँ जलवायु और मिट्टी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है।

किसानों को क्या लाभ होगा?

ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों को प्रति हेक्टेयर बेहतर लाभ मिलने की संभावना है, जो पारंपरिक फसलों से कहीं अधिक है।

यह फल विदेशी बाजारों में भी अच्छी कीमत पर बिकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

ड्रैगन फ्रूट की खेती से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

योजना के तहत मिलने वाला अनुदान किसानों की शुरुआती लागत को कम करेगा, जिससे वे आसानी से इस फल की खेती शुरू कर सकेंगे।

विशेषज्ञों की सलाह

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रैगन फ्रूट एक उभरता हुआ लाभकारी फल है। उचित तकनीकी सहायता और समय पर खेती के उचित प्रबंधन से बिहार के किसान इस योजना से काफी फायदा उठा सकते हैं।

बिहार सरकार की ड्रैगन फ्रूट विकास योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो न केवल उनकी आमदनी बढ़ाएगी बल्कि राज्य की कृषि विविधता को भी बढ़ावा देगी। इस योजना से किसान आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाते हुए बेहतर आर्थिक स्थिति हासिल कर सकेंगे।