केंद्रीय बजट भारत सरकार की वार्षिक योजना है, जो आर्थिक नीति, खर्च और सामाजिक लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। बजट 2026‑27 में, सामाजिक कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है, ताकि गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाएँ, बच्चे और वंचित वर्ग सीधे लाभान्वित हों। यह बजट समावेशी विकास और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

सामाजिक कल्याण के प्रमुख क्षेत्र

1. आदिवासी और अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण

बजट में आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनाएँ प्रस्तावित की जा रही हैं:

• स्वास्थ्य केंद्र (Health Hubs): आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि।

• क्रेच और बाल देखभाल केंद्र (Crèches): बच्चों के विकास और पोषण के लिए।

• खेल केंद्र (Sports Hubs): युवाओं में कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए।

• आर्थिक आत्मनिर्भरता (Self-Reliant Tribal Clusters): आदिवासी समुदायों की आजीविका बढ़ाने हेतु।

इन पहलों से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और कमजोर वर्गों की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।

2. स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ

बजट 2026‑27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है:

• ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

• अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार।

• रोकथाम और जागरूकता पर जोर, ताकि रोगों को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की जीवन गुणवत्ता भी सुधरेगी।

3. शिक्षा और कौशल विकास

सामाजिक कल्याण का एक अहम हिस्सा है शिक्षा और रोजगार:

• प्राथमिक और उच्च शिक्षा में संसाधनों की वृद्धि।

• युवाओं के लिए रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट।

• असंगठित और गिग सेक्टर के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज।

इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा।

4. किसान और ग्रामीण विकास

बजट में किसानों और ग्रामीण गरीबों को सीधे लाभ पहुँचाने के उपाय शामिल हैं:

• PM Kisan Samman Nidhi में सहायता राशि बढ़ाने की संभावना (₹6,000 से ₹9,000 तक)।

• ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और स्वरोजगार को प्रोत्साहन।

इससे किसानों और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गरीबी में कमी आएगी।

5. आवास और सामाजिक संरचना

सामाजिक कल्याण का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है आवास:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण को बढ़ावा।

• “Housing for All” का लक्ष्य पूरे देश में साकार करने की दिशा में कदम।

इससे गरीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास मिलेगा।

6. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन

बजट में सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं:

• EPFO पेंशन और असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवरेज।

• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत गरीब और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा।

बजट 2026‑27 का सामाजिक कल्याण पर फोकस स्पष्ट है। इसका उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, और समाज में समान अवसरों का निर्माण करना है।

• स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार।

• आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनाएँ।

• किसानों और ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सहायता।

• सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं का विस्तार।

कुल मिलाकर, यह बजट समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।