भारतीय किसन संघ का किसानों के समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेगा

सक्ती : किसान 18 सितम्बर को प्रदेश में खाद, बिजली, पानी की समस्या को लेकर बहुत व्यथित है। प्रदेश में ये तीनों समस्याएं विकराल रुप धारण करते जा रही हैं। खादके लिए प्रदेश में मारामारी हो रही है, किसान खाद महंगे दामों में लेने हेतु मजबूर हो गया है। बिजली कटौती से किसान त्रस्त है। नहरों का पानी अंतिम गांवो तक पहुंच नहीं पाया है ऐसे में छत्तीसगढ़ का किसान खेती कैसे कर पायेगा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रशासन व्यस्था लचर व भ्रस्ट हो गई है। 

 भारतीय किसान संघ  प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ठाकुर ने बताया की किस तरह प्रदेश में अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और इसे रोक पाना शासन के लिए असंभव दिखाई देता है, अतः माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के शोषित, पीड़ित किसानों की मांग है कि इस प्रदेश में किसानों का शोषण बंद होना चाहिए एवं उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण होना चाहिए। यदि किसानों को तत्काल राहत नहीं मिली तो भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन के
लिए बाध्य होगा। किसानों की प्रमुख समस्याएं व मांगें-

1. खाद की कालाबाजारी बंद हो एवं सहकारी समितियों में भंडारण सुनिश्चित हो।
2. बिजली कटौती पूर्णतः बंद हो तथा घरेलू बिजली पर पुनः हाफ बिजली बिल योजना लागू की
जाए।
3. प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए तथा नहरों का पानी अंतिम गांव तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जाये।
4. पिछले सरकार न्याय योजना की बकाया चौथी किश्त की राशि दीपावली से पूर्व भुगतान कि जाए।
5. धान की राशि प्रति क्विन्टल ₹3100 में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में की गयी ₹186 की
बढोत्तरी को जो बड़कर ₹3286 का भुगतान किया जाए, धान खरीदी 1 नवम्बर से प्रारंभ की जाए।
6. लहान, तिलहन की खेती पर प्रति एकड़ ₹20 हजार अनुदान दिया जाए तथा रबी में लहन,तिलहन, मक्का एवं  सूरजमुखी की खरदी की जाए।
7. कृषक उन्नति योजना में गन्ना फसल को जोड़ा जाए।
8. जैविक खेती में जो अनुदान भारत सरकार देती है उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को
दिया जाए।
9. धान खरीदी में किसानों से प्रति बोरी 40.700 किलोग्राम धान से अधिक नहीं लिया जाए एवं सरकारी कि, ज्ञापनों में सभी समितियों में यह बैनर द्वारा अनिवार्यरूप से प्रदर्शित किया जाए।
भारतीय किसन संघ जिला सक्ती अध्यक्ष रमा कांत चंद्रा ने सभी किसान भाइयों से अपील किया गया है की अधिक से अधिक संख्या में तहसील कार्यालय में पहुँच कर किसानों की हक के लिए सौपेंगे ज्ञापन।

रिपोर्टर  : परसन राठौर