"जंतर-मंतर कोई ज़मीन नहीं, प्रतिरोध की भावना है": CJP नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गरमाई सियासत

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और दिल्ली पुलिस के बीच की तनातनी चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। मंगलवार को एक बार फिर से CJP के प्रमुख कार्यकर्ताओं—आशुतोष रांका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंडे—को जंतर-मंतर के पास उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इस घटना के बाद से राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है और CJP नेतृत्व ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।

महाराष्ट्र के हिंगोली से प्रतिक्रिया देते हुए CJP के शीर्ष नेता अभिजीत डिपके ने इस पूरी कार्रवाई को प्रशासनिक दमन का प्रतीक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन का यह सोचना कि जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई गैरकानूनी कृत्य है, पूरी तरह से निंदनीय और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। डिपके ने दो टूक कहा कि जिन युवाओं ने देश के सम्मान में तिरंगा फहराया, उन्हें गिरफ्तार करके सरकार ने अपनी घबराहट को जगजाहिर कर दिया है।

विश्लेषकों का मानना है कि CJP लगातार युवाओं के मुद्दों और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर मुखर रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में इनकी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। CJP कार्यकर्ताओं का यह जत्था सुबह सवेरे ही सुरक्षा पाबंदियों को दरकिनार करते हुए जंतर-मंतर पर जा पहुंचा था। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निषेधाज्ञा का हवाला देकर उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। डिपके ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस हिरासत के बाद भी बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में आनाकानी कर रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन है।

अपने तीखे बयानों के अंत में अभिजीत ने यह हुंकार भरी कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित रहने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहे जितनी भी पाबंदियां लगा ले या प्रदर्शन स्थलों को डी-नोटिफाइड घोषित कर दे, लेकिन जनता के अधिकार और असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह वैचारिक और मैदानी संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा।