बैलाडीला में BTOA के दस चक्का ट्रकों की मनमानी से आम जनता परेशान

 दंतेवाड़ा : बैलाडीला क्षेत्र में दस चक्का भारी ट्रकों के लगातार आवागमन और जगह-जगह अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए जाने का मामला अब आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनता जा रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और रोजाना सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बैलाडीला क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन इन्हीं सड़कों के माध्यम से होता है। बच्चे सुबह स्कूल जाने और दोपहर में घर लौटने के लिए इन्हीं मार्गों का उपयोग करते हैं। ऐसे में भारी वाहनों की तेज आवाजाही और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर भारी वाहन खड़े रहने से आने-जाने वाले छोटे वाहनों और पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

आखिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक सड़कें आम नागरिकों के आवागमन के लिए हैं या फिर भारी वाहनों को जहां मन हो वहां खड़ा करने के लिए? क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर ट्रक मालिकों की सुविधा हो गई है? क्या ग्रामीणों, मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना संबंधित जिम्मेदारों की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग और आवागमन से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों को अपने जरूरी कामों के लिए आने-जाने में परेशानी होती है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी सावधानी बरतते हुए रास्ता निकालना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जिनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

BTOA अध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका पर उठ रहे सवाल

इस पूरे मामले में BTOA के अध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका को लेकर भी स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि संगठन की ओर से ट्रक मालिकों के हितों और सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि आम जनता, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की समस्याओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है।

लोगों का सवाल है कि यदि परिवहन व्यवस्था के कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो संबंधित संगठन के पदाधिकारी आगे आकर समाधान निकालने की पहल क्यों नहीं करते? क्या BTOA की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह ट्रक मालिकों को व्यवस्थित पार्किंग, सुरक्षित आवागमन और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करे?

BTOA केवल ट्रक मालिकों के हितों तक सीमित न रहे, बल्कि जिस क्षेत्र में परिवहन गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां के आम नागरिकों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाए। हालांकि BTOA अध्यक्ष एवं सचिव का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है।

दुर्घटनाओं की आशंका के बीच बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा

किसी भी क्षेत्र के विकास का मतलब केवल बड़े वाहन, परिवहन और व्यापारिक गतिविधियां नहीं होता। विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है, जब वहां रहने वाले आम नागरिक सुरक्षित हों। स्कूल जाने वाले बच्चों को बिना डर के सड़क पर चलने का अधिकार है। ग्रामीणों को भी अपने गांव और घर तक सुरक्षित पहुंचने का अधिकार है।

यदि भारी वाहनों की पार्किंग के कारण सड़क पर आवागमन बाधित होता है, तो यह केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रशासन को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किए बिना इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

अब चुप नहीं बैठेंगे ग्रामीण, घेराव की दी चेतावनी

लगातार परेशानियों से जूझ रहे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब इस मामले में चुप बैठना उचित नहीं होगा। यदि संबंधित संगठन और प्रशासन की ओर से जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए, तो ग्रामीण एवं आम नागरिक एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव और विरोध प्रदर्शन करेंगे।

लोगों की मांग है कि BTOA के जिम्मेदार पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे ट्रक मालिकों का परिवहन कार्य भी प्रभावित न हो तथा आम जनता को भी सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

प्रशासन से सीधे सवाल और प्रमुख मांगें

जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस प्रशासन और संबंधित परिवहन विभाग को इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए।

1. स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए।
2. सार्वजनिक सड़कों और आम रास्तों पर बेतरतीब ट्रक पार्किंग तत्काल बंद कराई जाए।
3. दस चक्का ट्रकों के लिए निर्धारित एवं व्यवस्थित पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाए।
4. दुर्घटना संभावित स्थानों पर यातायात पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए।
5. BTOA के अध्यक्ष एवं सचिव की उपस्थिति में ग्रामीणों और आम नागरिकों की बैठक आयोजित की जाए।
6. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल मार्गों पर विशेष व्यवस्था की जाए।
7. भारी वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में निर्देशित किया जाए।
8. सड़क पर अवैध या नियम विरुद्ध पार्किंग करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब देखना यह है कि प्रशासन कब लेगा संज्ञान?

बैलाडीला जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। ट्रक मालिकों का व्यवसाय अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उस व्यवसाय के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की जिंदगी जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए।

आखिर कब तक आम जनता भारी वाहनों की परेशानी झेलती रहेगी? कब तक स्कूली बच्चों के अभिभावक सड़क पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे? और कब BTOA के जिम्मेदार पदाधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे?

अब समय आ गया है कि संबंधित संगठन और जिला प्रशासन इस जनसमस्या का स्थायी समाधान निकालें। जनता को आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित सड़क, व्यवस्थित पार्किंग और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कार्रवाई चाहिए।

जनहित का सवाल है—सड़क पर अधिकार सबका है, तो सुरक्षा भी सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए।

रिपोर्टर : ए आर कर्मा 

 

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