₹732.78 करोड़ की पेयजल योजनाओं के टेंडर पर राज्य स्वराज पार्टी ने उठाए सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग

देहरादून :  उत्तराखंड पेयजल निगम की विश्व बैंक पोषित 11 पेयजल योजनाओं की निविदा प्रक्रिया को लेकर राज्य स्वराज पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। करीब 732.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इन योजनाओं में वित्तीय बिड खुलने और आधिकारिक ठेका आवंटन से पहले ही ठेकेदारों एवं कंपनियों के नाम सामने आने का दावा करते हुए पार्टी ने इसे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल बताया है।

इस संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी, महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल और वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने सरकार एवं पेयजल निगम के अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
पार्टी की ओर से प्रस्तुत शिकायत में रामपुर, पडली गुर्जर, भवाली, भीमताल, रानी पोखरी ग्रांट, सेलाकुई, बागेश्वर टाउन, हल्द्वानी-काठगोदाम, रानी पोखरी मौजा, गोपेश्वर और पशुलोक-सिराई सहित 11 योजनाओं के सामने अलग-अलग ठेकेदारों और कंपनियों के नाम दर्ज होने का दावा किया गया है।
ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने सवाल उठाया कि जब वित्तीय निविदाएं खुली ही नहीं थीं, तो पहले से यह कैसे सामने आ गया कि किस योजना में कौन-सी कंपनी या ठेकेदार दावेदार है? उन्होंने कहा कि यदि निविदा खुलने से पहले ही नाम तय होने की स्थिति बन रही है तो पूरी निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

रिपोर्टर : प्रवचन सिंह 
 

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