गांवों के विकास से ही राज्य और राष्ट्र का समग्र विकास संभव: मुख्यमंत्री

देहरादून - मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रशिक्षण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन तथा शासन प्रणाली का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की पूर्ति के लिए ग्राम स्तर से ही समेकित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांवों का विकास ही प्रदेश और देश के समग्र विकास का मूल आधार है। एकीकृत पंचायत भवनों का निर्माण होगा मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘एकीकृत पंचायत भवनों’ के निर्माण के निर्देश दिए, जिनमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,पटवारी,आशा वर्कर सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारियों के लिए एक ही स्थान पर बैठने की व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इनके लिए एक व्यवस्थित रोस्टर तैयार किया जाए ताकि ग्रामीणों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही परिसर में मिल सकें। बजट नियोजन और शहरीकरण का पूर्वानुमान जरूरी श्री धामी ने ग्राम पंचायतों में बजट नियोजन को और अधिक प्रभावशाली एवं समन्वित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतीराज विभाग को आगामी 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के संभावित शहरीकरण का आंकलन करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की योजना नीति के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। ग्राम सभाओं का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए और इसके लिए नियमित कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तरीय मेलों, जनसंवाद, प्रबुद्धजनों की जयंती या अन्य विशेष अवसरों पर इस दिन को मनाया जा सकता है। ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता पर विशेष बल मुख्यमंत्री ने पंचायतों में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने और सभी योजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर जन शिकायतों के समाधान हेतु समयबद्ध प्रणाली बनाई जाए। इसके साथ ही पंचायतों के कार्यों का ऑडिट कर उन्हें सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों की समावेशिता सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारी इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी एवं निदेशक पंचायतीराज सुश्री निधि यादव उपस्थित रहे।

संवाददाता - प्रवचन सिंह