लंबित आपराधिक वादों के त्वरित निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को सत्र एवं अपर सत्र न्यायालयों में लंबित वादों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि वादों के लंबित होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें और उनके समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आपराधिक वादों का शीघ्र निस्तारण हो सके। डीएम ने कहा कि दोषियों को समय पर सजा दिलाना कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले में समय से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा चार्जशीट लंबित मामलों में शीघ्र दाखिल की जाए। बैठक में न्यायालयों में कुल लंबित वाद, गतिमान वाद, उनकी अद्यावधिक स्थिति और निस्तारण में आ रही बाधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लंबित वादों की प्रगति पर अब हर माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। संयुक्त निदेशक विधि गिरीश चंद्र पंचोली व जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी रतूड़ी ने जानकारी दी कि वर्तमान में जनपद देहरादून में विचाराधीन मामलों में—बड्स न्यायालय में 05, गैंगस्टर न्यायालय में 07, सत्र न्यायालय में 28, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में 38, एफटीएससी में 41, एनडीपीएस एक्ट में 19, पॉक्सो में 81, अपर सत्र न्यायालय विकासनगर में 18 तथा ऋषिकेश में 11 वाद लंबित हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) जय भारत सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

रिपोर्टर : प्रवचन सिंह