मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस पर दिलाई उद्देशिका की शपथ, अभियोजन विभाग की पत्रिका का किया विमोचन

देहरादून : संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने अभियोजन विभाग की पत्रिका का भी विधिवत विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सभी को संविधान एवं विधि दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉ. भीमराव आंबेडकर का भावपूर्ण स्मरण किया।

अभियोजन विभाग को डिजिटल, आधुनिक व सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियोजन विभाग को नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने विभाग के डिजिटलीकरण, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करने तथा विभागीय अधिकारियों को राज्य की विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सत्य की स्थापना एवं न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रभावी तथा विश्वसनीय बनाती है।

26 नवंबर—भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था।
साल 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन को ‘संविधान दिवस’ के रूप में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने का निर्णय हमारे सभी संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

नए आपराधिक कानूनों से न्याय व्यवस्था में आएगा बड़ा परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
नए लागू कानून—

भारतीय न्याय संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी प्रमाणिक सबूत के रूप में मान्यता दी गई है। इससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया पहले से अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और प्रभावी हुई है।

उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को आधुनिक रूप देने के लिए लगातार प्रयास

उन्होंने बताया कि राज्य में न्यायालय भवनों के निर्माण और मौजूदा संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण पर तेजी से काम चल रहा है।
Digital Courts, E-Filing और Virtual Hearings जैसी प्रणालियों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।

विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही प्रदेश में सख्त नकल-विरोधी कानून और यूसीसी जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं।

कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग रहे उपस्थित

कार्यक्रम में विधायक श्री विनोद चमोली, सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, निदेशक अभियोजन श्री ए.पी. अंशुमान सहित पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रिपोर्टर : प्रवचन सिंह