पीएम के नाम केंद्रीय मंत्री को भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा मुलाकात कर समस्याएं बताईं

दिल्ली  :  भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम  ज्ञापन सौंपा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए

  किसान आयोग का गठन करने की मांग की है, किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी यह आयोग किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगा
किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना  किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने और इसे कानूनी मान्यता प्रदान करने की मांग की है, इसके अलावा, MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की गई है। कर्ज में डूबे  किसानों की मदद करने के लिए सरकार को कर्ज माफी और अन्य सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
किसानों के लिए बीमा योजनाएं  किसानों के लिए फसल बीमा योजनाएं शुरू करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने की मांग की गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी  MSP की कानूनी गारंटी प्रदान करने से किसानों को अपनी फसलों के लिए सही मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

किसान नेता भानु प्रताप सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रमुख मांग इस प्रकार है,
किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इन मांगों को पूरा करने से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा  और उनकी आय में वृद्धि हो होगी।
 किसान आयोग का गठन हो जिसके अध्यक्ष और सदस्य किसान हो सदस्य सभी किसान हो राजनेता नहीं हो भानु प्रताप सिंह देश के सभी किसानों को  मुफ्त बिजली दी जाय किसी विभाग का निजीकरण नहीं किया जाए किसान की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए तो एक करोड रुपए जीवन यापन  के लिए परिवार को दिए जाएं पुलिस कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवार को 2 करोड रुपए दिए जाएं पत्रकारों को शहीद होने पर 4 करोड रुपए उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए देश की सीमा पर तैनात भारत की रक्षा करने वाली फौजियों के शहीद होने पर उनके परिवार को चार करोड रुपए दिए जाए भारत के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए।

रिपोर्टर : लखन यादव दिल्ली