कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने ली टीएल बैठक; एलपीजी कालाबाजारी रोकने और जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश

​देवास :  कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा (TL) संबंधी लंबित पत्रों और अंतर्विभागीय समन्वय की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, संजीव कुमार जैन सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे, जबकि विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

​एलपीजी आपूर्ति और कालाबाजारी पर सख्त रुख
​कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान में अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य किसी भी वाणिज्यिक उपभोक्ता (होटल, मॉल, फैक्ट्री आदि) को बल्क एलपीजी की सप्लाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा:
​एसडीएम और जिला आपूर्ति अधिकारी एलपीजी वितरकों के साथ नियमित बैठक कर स्टॉक की समीक्षा करें।
​घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग (होटल, रेस्टोरेंट) रोकने के लिए निरंतर छापेमारी की जाए।
​होर्डिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए सप्लायरों से उपभोक्ताओं की सूची प्राप्त की जाए।
​व्यावसायिक संस्थानों को वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।
​डिजिटल जनगणना 2026-27 की तैयारी
​जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस बार सारा कार्य ऑनलाइन होना है, अतः केवल सक्रिय और तकनीकी रूप से सक्षम युवा कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए।
​रिटायरमेंट फिल्टर: जून 2027 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त रखा जाए।
​समय-सीमा: 15 मार्च तक मकान सूचीकरण के लिए ब्लॉक बनाने का कार्य पूर्ण करें।
​प्रशिक्षण: चार्ज अधिकारियों को 11-12 मार्च और फील्ड ट्रेनर्स को 25 मार्च से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
​प्रारंभ: 01 मई से हाउस लिस्टिंग का मैदानी कार्य शुरू होगा।
​19 मार्च से शुरू होगा "जल गंगा संवर्धन अभियान"
​कलेक्टर ने घोषणा की कि जिले में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत जल निकायों का गहरीकरण, साफ-सफाई, और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसकी प्रगति की समीक्षा हर सप्ताह टीएल बैठक में होगी।
​लापरवाही पर शोकॉज नोटिस और कृषि निर्देश
​बैठक में विकास कार्यों और राजस्व की भी गहन समीक्षा की गई:
​नोटिस: कोऑपरेटिव बैंक से कृषि उपकरणों के लिए एक भी लोन स्वीकृत न होने पर कृषि यंत्री डी.एस. दलोदिया को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
​परीक्षा केंद्र: निजी स्कूलों और नकल प्रभावित केंद्रों पर आगामी वर्ष में 10वीं-12वीं के परीक्षा सेंटर नहीं बनाए जाएंगे।
​फसल विविधीकरण: किसानों को मूंग के बजाय उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया, जिस पर शासन ₹600 प्रति क्विंटल बोनस दे रहा है।
​नरवाई प्रबंधन: हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के विरुद्ध सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।
​बैठक में समग्र ई-केवाईसी, भूमि आवंटन, राजस्व वसूली और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

रिपोर्टर : साजिद पठान