सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने बैंकर्स को दिए सख्त निर्देश

​देवास : कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कोताही न बरती जाए।

​प्रमुख उपस्थिति
​बैठक में आरबीआई भोपाल की असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुश्री रोशनी हजेला, एलडीएम प्रकाश केवलरमानी, उद्योग, कृषि, मत्स्य, उद्यानिकी और एनआरएलएम जैसे विभागों के प्रमुखों सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे।
​बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश
​पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी): कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया ताकि पात्र नागरिक ब्याज छूट का लाभ ले सकें।
​पेंडेंसी पर सख्ती: विभिन्न पोर्टलों पर लंबित ऋण आवेदनों को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।
​वित्तीय वर्ष के लक्ष्य: पीएम मुद्रा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, पीएम स्वनिधि और संत रविदास स्वरोजगार जैसी योजनाओं के लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरे करने के निर्देश दिए गए।
​केसीसी और बीमा: पीएम किसान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने के साथ-साथ अटल पेंशन और जीवन ज्योति बीमा योजना के कवरेज को बढ़ाने की बात कही गई।
​वित्तीय समावेशन और नई योजनाएं
​बैठक में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन पर चर्चा करते हुए बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच अनिवार्य है। साथ ही FIDF योजना की जानकारी साझा की गई, जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3% तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
​कलेक्टर की सराहना: > कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने उन बैंकों की प्रशंसा भी की जिन्होंने अधिकांश योजनाओं में अपने लक्ष्य समय से पहले पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि "जिले में बैंकों का प्रदर्शन सराहनीय है, लेकिन अंतिम पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए।"

रिपोर्टर : साजिद पठान