सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर गाज, PWD के सभी SDO को शोकाज नोटिस; रैंकिंग नहीं सुधरी तो कटेगा वेतन

​देवास :  मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों (TL) की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग की खराब रैंकिंग (D-Grade) पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विभाग के सभी SDO को एक वेतन वृद्धि रोकने संबंधी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

​कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में विभाग की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के वेतन काटने की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अलावा, सी-ग्रेड में रहने वाले तहसीलदारों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए गए हैं।
​ बैठक के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश:
​विशेष अभियान: सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे के लिए जिले में 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
​संतुष्टि अनिवार्य: शिकायतों का केवल निराकरण ही नहीं, बल्कि संतुष्टिपूर्वक निराकरण करना होगा ताकि विभाग की रैंकिंग बेहतर हो सके।
​तालाबों से हटेगा कब्जा: सभी SDM को अपने क्षेत्रों में तालाबों को चिन्हित कर उनके कैचमेंट एरिया और पानी आने वाले मार्गों से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
​पेयजल की तैयारी: गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्राम पंचायतों में बोरिंग अधिग्रहण और पंप ऑपरेटरों के प्रशिक्षण का कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया है।
​19 मार्च से शुरू होगा "जल गंगा संवर्धन अभियान"
​बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए जिले में 19 मार्च से 'जल गंगा संवर्धन अभियान' का आगाज होगा।
​क्या होगा खास: पुरानी जल संरचनाओं, कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
​अनिवार्यता: सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा।
​जनभागीदारी: इस अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न विभागों (राजस्व, वन, शिक्षा, कृषि आदि) को जोड़कर तालाबों के गहरीकरण और पौधरोपण जैसे कार्य किए जाएंगे।
​अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
​स्वरोजगार: एनआरएलएम को हर विकासखंड में स्व-सहायता समूहों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और निर्माण इकाइयां स्थापित करने के निर्देश दिए।
​देवास जॉब पोर्टल: जिले के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए इस पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
​ई-केवाईसी: समग्र ई-केवाईसी और भू-आवंटन के लंबित प्रकरणों को शत-प्रतिशत शीघ्र पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई।
​बैठक में जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा, नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, संजीव जैन सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

रिपोर्टर : साजिद पठान