पेयजल संकट से निपटने और 'जल गंगा संवर्धन अभियान' को लेकर दिए सख्त निर्देश
देवास : कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा (TL) संबंधी लंबित पत्रों और अंतर्विभागीय समन्वय की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, नरवाई प्रबंधन और आगामी गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पेयजल संकट पर संवेदनशीलता: बिजली कटौती पर रोक और जल स्रोतों का अधिग्रहण
कलेक्टर ने गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए MPEB को सख्त निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने सभी SDM को निर्देशित किया कि:
पेयजल स्रोतों का तुरंत अधिग्रहण करें ताकि अतिक्रमण न हो।
PHE विभाग बंद पड़े नलकूपों को तत्काल दुरुस्त करे।
पीने के पानी का उपयोग अन्य कार्यों में न हो, इसके लिए वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
नेमावर वाटर सप्लाई योजना के तहत निर्माणाधीन टंकी का कार्य जल्द पूरा किया जाए।
जल गंगा संवर्धन अभियान: उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार
कलेक्टर ने बताया कि जिले में 19 मार्च से 30 जून तक "जल गंगा संवर्धन अभियान" चलाया जा रहा है। इसके तहत:
पुरस्कार योजना: 300 जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण करने वाली पंचायतों को प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरपंच-सचिव को भी 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सरकारी भवनों पर वॉटर हार्वेस्टिंग: सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अपने घरों पर रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं।
ब्लू स्टार वॉटर अवार्ड: जिले के सभी विभाग जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य कर 'ब्लू स्टार वॉटर अवार्ड' सर्टिफाइड बनें।
किसानों के लिए चेतावनी: नरवाई जलाई तो होगी FIR और भारी जुर्माना
बैठक में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नरवाई जलाने पर जुर्माना इस प्रकार होगा:
2 एकड़ से कम भूमि: 2500 रुपये।
2 से 5 एकड़ भूमि: 5000 रुपये।
5 एकड़ से अधिक भूमि: 15000 रुपये।
साथ ही संबंधित किसान पर FIR भी दर्ज की जाएगी।
शिक्षा और उपार्जन: 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी
नवीन शिक्षण सत्र (2026-27): 1 अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के मद्देनजर स्कूलों के रंग-रोहन, साफ-सफाई और छात्रावासों में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
गेहूं उपार्जन: जिले में 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होगी। केंद्रों पर छाया, पानी, तौल कांटा और बारदानों की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में जिला पंचायत CEO श्रीमती ज्योति शर्मा, नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, संजीव जैन सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे, जबकि विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
रिपोर्टर : साजिद पठान


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