जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी करें कार्यालयों का औचक निरीक्षण: कलेक्टर

​देवास : कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों (TL) के निराकरण और अंतरविभागीय समन्वय की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे, जबकि विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

​बैठक में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी-अपनी संस्थाओं और कार्यालयों का रोस्टर बनाकर औचक निरीक्षण करने तथा उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से जमा करने के निर्देश दिए हैं।
​ बैठक के मुख्य निर्णय और निर्देश:
​1. पंचायतों में जल और संपत्ति कर की वसूली अनिवार्य
​कलेक्टर ने पंचायत स्तर पर राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में जल कर और संपत्ति कर का कलेक्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए सभी पंचायतों में 'टैक्स कलेक्शन रजिस्टर' तैयार किए जाएंगे और ग्रामीणों को टैक्स देने के फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
​2. नल जल योजनाओं का जल्द होगा हैंडओवर
​जिले में स्वीकृत कुल 632 एकल नल जल योजनाओं में से 554 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर ने शेष 98 पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संबंधित निकायों को सौंपने के लिए ठेकेदार और ग्राम पंचायतों की संयुक्त बैठक बुलाकर जल्द हैंडओवर करने के निर्देश दिए।
​3. बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: जर्जर स्कूल और आंगनवाड़ी भवन ढहाए जाएंगे
​कलेक्टर ने शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए:
​जिले के सभी जर्जर स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों की तत्काल जांच की जाए। अत्यधिक जर्जर और असुरक्षित भवनों को तुरंत तोड़ा जाए।
​जो नए भवन समय से पहले जर्जर हो गए हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच कर जिम्मेदारी तय होगी।
​स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनेगी और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी में शत-प्रतिशत पंजीकरण होगा।
​4. बिजली समस्याओं का तुरंत हो निराकरण
​एमपीईबी (MPEB) के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि टूटे हुए पोल और तारों को तुरंत बदला जाए तथा खराब या जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।
​5. राजस्व मामलों की मॉनिटरिंग और वन अधिकार पट्टाधारियों को KCC
​अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी और संजीव जैन को इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।
​वन अधिकार पट्टे वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
​6. स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा
​गर्भवती महिलाओं में शत-प्रतिशत एएनसी (ANC) पंजीयन सुनिश्चित करने, एनेमिक (रक्तअल्पता से पीड़ित) महिलाओं की पहचान कर विशेष चिकित्सा प्रबंधन करने तथा 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए।
​ 25 मई तक चलेगा "जन भागीदारी-सबसे दूर, सबसे पहले" अभियान
​जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए जिले के चयनित 135 गांवों में 25 मई तक "जन भागीदारी-सबसे दूर, सबसे पहले" संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
​कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को इन शिविरों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं ताकि विभिन्न विभागों के समन्वय से पात्र हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और स्वास्थ्य जांच (सिकल सेल व क्षय रोग) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिल सके।

रिपोर्टर : साजिद पठान