जिला दुर्ग की सभी 300 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को रोजगार दिवस

दुर्ग : कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला दुर्ग की सभी 300 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को रोजगार दिवस, चावल महोत्सव तथा आवास दिवस का संयुक्त आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 07 मार्च को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं मनरेगा कार्यस्थलों पर रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा।
रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा।
आवास दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराना, हितग्राहियों में जन-जागरूकता बढ़ाना तथा निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।
आवास दिवस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के आवास निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के लिए विशेष चर्चा और प्रेरणा दी जाएगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों तथा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों को इस प्रणाली के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर श्रमिकों और ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आजीविका डबरी निर्माण एवं जल संरक्षण कार्यों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नवाचारी पहल के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार एवं आवास से जुड़ी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस संयुक्त आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करना, योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना तथा उनसे संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करना है।
आवास दिवस के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन, नए स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्रों का वितरण तथा आवास निर्माण से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हितग्राहियों को समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
विशेष रूप से ई-केवाईसी, लंबित किस्तों के भुगतान तथा 90 दिवस की अकुशल मजदूरी राशि से जुड़े मामलों का मौके पर ही निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही आवास निर्माण कार्यों में सामग्री की कमी न हो, इसके लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मटेरियल बैंक की स्थापना भी की जाएगी।

रिपोर्टर : धर्मेंद्र गुप्ता