भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने सरकारी शिक्षकों के समर्थन में,पीएम को लिखा पत्र

एटा : जलेसर के नगला सुखदेव स्थित आवास पर भारतीय किसान यूनियन (भानु) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा. भानु प्रताप सिंह ने  प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने या नया कानून बनाने की मांग की है।

यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितम्बर 2025 को दिए निर्णय में 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 की NCTE अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को CTET पास न करने पर अयोग्य करार दिया है। इस फैसले से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लगभग साढ़े चार लाख शिक्षकों व उनके परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

पत्र में कहा गया है, कि शिक्षकों ने नियुक्ति के समय जो नियम थे, उन्हीं के आधार पर सेवा दी है। अब उन्हें नौकरी से वंचित करना अन्याय होगा। यह फैसला शिक्षा जगत में असमंजस और अस्थिरता पैदा कर रहा है।

भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, कि वे या तो सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें या फिर संसद से नया कानून बनवाकर शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया, तो यूनियन शिक्षकों के आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल होकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, राम प्रताप सिंह, मंजीत प्रताप सिंह, लखन यादव मौजूद रहे। 

रिपोर्टर - लखन यादव