ट्रंप ने लिया सख्त फैसला, इमिग्रेंट्स के समर्थन वाले 17 जजों को हटाया

वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका: ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए उन 17 संघीय न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है, जिन्होंने इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन पर रोक लगाने वाले आदेश जारी किए थे। इस कार्रवाई को प्रशासन की कड़े इमिग्रेशन नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

बर्खास्तगी का कारण

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इन जजों ने कई मामलों में इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन को अस्थायी रूप से रोकने वाले आदेश दिए थे, जिससे प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों पर असर पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने इस पर असंतोष जताते हुए उनके खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, “हम कानून का सम्मान करते हैं और प्रशासन का उद्देश्य अमेरिका की सीमाओं की सुरक्षा करना है। ऐसे जजों के फैसलों ने सरकार की नीतियों को बाधित किया है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी।”

न्यायपालिका और विपक्ष का रुख

इस फैसले पर न्यायपालिका और विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है और यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कई अधिकार संगठनों ने भी इस कार्रवाई को मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है।

अमेरिका में इमिग्रेशन मुद्दा

ट्रंप प्रशासन के दौरान इमिग्रेशन नीतियों को लेकर लगातार कड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य अवैध प्रवास को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना बताया जाता है। इस फैसले से इमिग्रेशन विवाद और गहरा होने की संभावना है।