'जनता के द्वार राजस्व प्रशासन’ : आलापल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का समापन

गड़चिरौली : अहेरी तहसील कार्यालय की ओर से आयोजित ‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान (चरण-1)’ का छठा एवं अंतिम चरण शुक्रवार (15 मई 2026) को मौजा आलापल्ली में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लोकाभिमुख प्रशासन, त्वरित सेवा वितरण तथा राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी और सैकड़ों लोगों ने विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया।

इस अवसर पर मुख्य मार्गदर्शक के रूप में सहायक जिलाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अहेरी शुभम पाटील ने अध्यक्षता करते हुए नागरिकों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में तहसीलदार बालाजी सोमवंशी, नायब तहसीलदार नरेंद्र दाते, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय अहेरी रणदिवे, तालुका कृषि अधिकारी निखिल गुरव, सह दुय्यम निबंधक आर. जी. चिलनकर तथा पंचायत समिति अहेरी के गटविकास अधिकारी गणेश चव्हाण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
एक ही छत के नीचे 15 से अधिक राजस्व सेवाएं
विशाल शिविर में नागरिकों को राजस्व विभाग की 15 से अधिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। लंबित फेरफार प्रकरणों का निपटारा, 7/12 एवं 8-अ उतारों में सुधार, QR कोडयुक्त डिजिटल 7/12 वितरण, आय, निवासी, जाति एवं नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, सामाजिक सहायता मंजूरी आदेश वितरण तथा तुकड़ाबंदी कानून अंतर्गत प्रकरणों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया।
इसके अलावा डिजिटल सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सिंगल डे सर्विस डिलीवरी प्रणाली, ई-मोजणी, एग्रीस्टैक, पीएम किसान सेवा, खेत रास्तों एवं पाणंद सड़कों से संबंधित शिकायत निवारण, घरों के लिए पट्टा वितरण, डिजिटल राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आधार कार्ड सुधार तथा एसटी स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं।
भूमि अभिलेख विभाग द्वारा सनद वितरण
उपविभागीय भूमि अभिलेख कार्यालय अहेरी के माध्यम से स्वामित्व योजना अंतर्गत विभिन्न गांवों में सनद वितरण किया गया। मौजा वेलगूर टोला में 2 सनद वितरित कर ₹2,722, मौजा येलचिल में 3 सनद वितरित कर ₹7,868 तथा मौजा चौडमपल्ली में 23 सनद वितरित कर ₹35,608 की सनद फीस वसूल की गई। इस प्रकार कुल ₹46,198 का राजस्व जमा हुआ।
साथ ही मौजा आलापल्ली में 3 पट्टा वितरण किए गए तथा राजस्व एवं वन विभाग की पोटहिस्सा मोजणी संबंधी जानकारी भी नागरिकों को दी गई।
महिलाओं और किसानों के लिए विशेष सरकारी रियायतें
दुय्यम निबंधक कार्यालय अहेरी की ओर से नागरिकों को स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में मिलने वाली विभिन्न सरकारी रियायतों की जानकारी दी गई। सह दुय्यम निबंधक आर. जी. चिलनकर ने बताया कि महिलाओं द्वारा घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जबकि दो लाख रुपये तक के किसान फसल ऋण पर पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ किया जाता है।
इसके अलावा सलोखा योजना के तहत कृषि भूमि अदला-बदली दस्तावेजों पर केवल ₹1000 स्टाम्प शुल्क एवं ₹1000 पंजीकरण शुल्क, पारिवारिक बक्षीस पत्र पर मात्र ₹200 स्टाम्प शुल्क तथा शैक्षणिक ऋण पर स्टाम्प शुल्क माफी जैसी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
विभिन्न विभागों के स्टॉल से नागरिकों को बड़ी राहत
शिविर में राजस्व, नोंदणी एवं मुद्रांक विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों ने सहभाग लिया। आधार केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, आरटीओ, बैंक तथा अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिससे नागरिकों को कई प्रमाणपत्र एवं सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराई गईं।
प्रशासन की ओर से कहा गया कि “पारदर्शी, लोकाभिमुख एवं शत-प्रतिशत लंबित प्रकरणों का निपटारा करने वाला राजस्व प्रशासन तैयार करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

रिपोर्टर : संजय यमसलवार