गडचिरोली में भूमि अधिग्रहण किसान हितों की रक्षा के साथ; कोई जबरदस्ती नहीं

गडचिरोली - जिले के चामोर्शी तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और किसी भी स्थिति में जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट आश्वासन राज्य के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने दिया।

रामगिरी में आयोजित बैठक में गडचिरोली के विधायक Dr. Milind Narote के नेतृत्व में चामोर्शी क्षेत्र के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सह-पालकमंत्री Ashish Jaiswal सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गडचिरोली जिला तेजी से औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ‘लोहा व इस्पात हब’ के रूप में उभर रहा है। ऐसे में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, लेकिन सरकार का उद्देश्य किसानों पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा कर आपसी सहमति से मध्य मार्ग निकालते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जमीन देने वाले किसानों को न्यायसंगत मुआवजा देने के साथ-साथ उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। सरकार विकास प्रक्रिया में सभी को सहभागी बनाना चाहती है और किसानों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती है।

रिपोर्टर - संजय यमसलवार