15वें वित्त आयोग की योजनाओं पर उपायुक्त सख्त, 7 दिनों में भुगतान नहीं तो होगी कार्रवाई

गिरिडीह :  जिले में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने लंबित भुगतानों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की लंबित योजनाओं का भुगतान आगामी सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित जनप्रतिनिधियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और भुगतान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई योजनाओं का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे लाभार्थियों एवं कार्य एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उपायुक्त ने संबंधित मुखियाओं को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित भुगतान में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने, कार्य प्रगति की समीक्षा करने तथा भुगतान और अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।

ब्यूरो : संजीत सिंह