जनता दरबार में गूंजीं जमीन, पेंशन और नियुक्ति की समस्याएं

बिना भाइयों की सहमति हुई रजिस्ट्री पर उपायुक्त सख्त, म्यूटेशन पर लगाई रोक

हजारीबाग- समाहरणालय स्थित जनता दरबार में मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। भूमि विवाद, म्यूटेशन, अवैध कब्जा, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, ऑनलाइन रसीद निर्गत करने तथा दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई।

जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाइयों की सहमति के बिना संयुक्त संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली गई है।मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को उक्त भूमि का म्यूटेशन नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इजमाल (संयुक्त) संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी पक्षकारों की सहमति सुनिश्चित किए बिना म्यूटेशन अथवा अन्य प्रक्रिया पूरी नहीं की जाए, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
अन्य मामलों में भी उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आवेदन अग्रसारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर आवेदकों को शीघ्र राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला, जिससे कई मामलों के समाधान की दिशा में पहल शुरू हुई।यह संस्करण अखबार में प्रकाशित होने योग्य, संतुलित और आकर्षक समाचार शैली में तैयार किया.

मुकेश सिंह हजारीबाग